April 14, 2021, Wednesday
१ बैशाख २०७८, बुधबार

बढी कर लाग्ने वस्तुको आयात कम हुँदा राजस्व कम भयो: अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

बढी कर लाग्ने वस्तुको आयात कम हुँदा राजस्व कम भयो: अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

काठमाडौं– समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र परिवर्तन र संक्रमणबाट गुज्रेको छ । व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्सारको स्थिति पनि त्यही नै हो । राजस्वको आधार बनाएका थियौ होला । तर त्यसभित्रको अन्तरनिहित उदेश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने र त्यसको आधारबाट औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो ।

हामी व्यापार सहजीकरण, उदारीकरण सबै कुरामा अघि बढिरहँदा खुकुलो व्यापारले हामीलाई धेरै अवसर त दियो । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने हो भने विश्वका सबैभन्दा सस्ता वस्तुहरु सहज मूल्यमा आन्तरिक बजारमा पाउन थाल्यौ यसले राम्रै पनि भयो । त्यसलाई फाइनान्स गर्ने रेमिट्यान्स केही समयका लागि राम्रै भयो । तर मुलुक सधै यसरी चल्दैन ।

आफ्नै आम्दानीबाट आफ्नै सामान किन्न सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ 

मुलुकले आफ्नै औद्योगिक आधार विकास गर्नुपर्छ । मुलुकको आफ्नै आम्दानीबाट आफ्नै उत्पादन किन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने औद्योगिक पुँजीगत सामानहरु जुन मुलुकमा उत्पादन हुँदैनन्, ती वस्तुहरु आयात गर्नुपर्छ ।  त्यसका लागि हाम्रो भन्सारको नीति र दरबन्दी त्यसैगरी विकास गर्नुपर्छ । यसै अनुसारको भन्सार प्रणाली अघि बढिरहेको छ ।

भन्सारको अहिलेको रणनीतिक योजना पनि छ । यसले भन्सार प्रशासनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्दा व्यापारलाई सहजीकरण गराउने कुरा हो तर उद्योगको संरक्षण गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । त्यो पाटोमा अबको रणनीतिले ध्यान दिन्छ । कारोबार लागतका आधारमा भन्सारका दरहरु लगाउनेतर्फ जाने हो । यसैगरी मुलुकको लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र त्यसका लागि चाहिने न्युनतम संरक्षण प्रदान गर्ने गरी र उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा वस्तु पाउने गरी भन्सारसम्बन्धी रणनीतिहरु र भन्सारका दरबन्दीहरु तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा अगाडी बढ्दै गएका छौ । 

अहिले देखिएको चुनौती तेस्रो मुलुकतर्फ आयातमा विलबिजकको समस्या होइन । एउटै समस्या डम्पिङ गरिएका वा सस्तो मूल्यमा राखिएका धेरै अनुदान दिएका वस्तुहरु अरु मुलुकमा अनुदानमा पठाएका वस्तुहरु, व्यापार विस्तार गर्ने रणनीतिमा विश्व व्यापार संगठनका मान्यताअनुसार त्यस्तो वस्तुमा ट्रान्जेक्सन भ्यालु भनेर नभन्ने र त्यस्ता वस्तुहरुको हकमा राज्यले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कानुनसम्मत आफ्ना दररेट कायम गर्न सक्ने छ । त्यसका लागि सेफगार्ड  र एन्टिडम्पिङ काउन्टर भ्यालु लगाउन सक्ने कानुन संसदबाट पास हुने क्रममा छ । यसपछि कानुनी रुपमा एउटा व्यवस्थामा जान्छौ ।

छिमेकी मुलुकको व्यापार ग्रे एरियामै छ 
जहासम्म छिमेकी मुलुकबाट हुने व्यापारको सन्दर्भ छ, त्यो अझैपनि ग्रे एरियामै छ । वैधानिक व्यापारमा अलि सजिलो हुन्छ । त्यसबाहेक सिमा वारिपारीका कारोबार समग्र कारोबार मूल्य कहिलेकाही प्रतिबिम्बित नहुने  र कहिलेकाही त्यसको बैंकिङ विवरण पनि भनेको जस्तो नहुने कारणले शतप्रतिश कारोबार मूल्यलाई कारोबारमा ल्याउन कठिन भएको अवस्था छ । चीनतर्फको व्यापारमा सामान्य सम्झौताबाट अगाडी बढिरहेका छौ । हिजोकै वस्तु विनिमय प्रणालीअनुसार व्यापार गरिरहेका छौ ।

चीनतर्फको व्यापार सम्झौतालाई आधुनिक प्रणालीबाट अघि बढाएर त्यहाँको व्यापारलाई पनि प्रतितपत्रको माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने काम अझै अघि बढाउनुछ । त्यसमा प्रगति हुँदैछ । म आफै गर्भनर भएको बेला चीनसँग छलफल गरेर चीनका धेरै बैंकमा नेपालीहरुले एलसी खोलेर व्यापार गर्न सक्ने अथवा आयात तथा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था शुरु गरिएको हो । जब बैंकिङ प्रणालीबाट व्यापार गर्न थाल्छौ, त्यतिबेला कारोबार मूल्य स्वत्त ः लागू भएर जाने हुन्छ । भारततर्फ जिएसटी लागू भएपछि त्यसतर्फ हुने आयातलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसलाई विश्वसनिय तुल्याउन सहयोग पुगेको छ ।

त्यसकै आधारबाट भारततर्फ हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका लागि कतिपय भन्सारको दरबन्दी मिलाउनुपर्नेछ । यसमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रयास भनेको उपभोग्य, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको विचमा कमसेकम एक तहको भन्सारको दर फरक होस् भन्ने हो । यसमा अधिकाँश मिलाइसकेका छौ । अर्धप्रशोधित हो भने त्यसको भन्सार मूल्य एक तह मुनिनै राखिएला  तर पूर्ण रुपले प्रशोधित भइसकेको तयारी वस्तु जो वहुउदेश्यीयमा प्रयोग हुनसक्छ त्यस्ता वस्तुहरु औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो भन्ने स्थिति रहँदैन । यो विषयलाई व्यवसायीले बुझिदिनुपर्छ कि सबै ठाउँमा एकै किसिमका सिद्धान्तले काम गर्दैन । 

करहरु सुधार गर्नुपर्ने छ

हामीले भन्सार दरबन्दीमा करहरु अझ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छन् । जबजब हामी कारोबारमा आधारित भन्सार प्रणालीमा विकसित हुँदै जान्छौ । सेफगार्ड र एन्टिडम्पिङ कानुन बनिसकेको अवस्थामा यी कुराहरुमा क्रमश सुधार हुँदै जानेछन् । उच्च भन्सार भएका क्षेत्रमा जहाँ क्षमता विकास गर्न सकिन्छ त्यसलाई नकारात्मक रुपले मात्र नहेरौं । 

सार्वजनिक नीजि साझेदारीको ऐन आएको छ, नियमावली आउन बाँकी छ । अब भन्सारले दिएको नीतिको लाभ लिनेगरी उद्योगमा आउनुपर्यो र व्यवसाय त्यसरी विस्तार गर्नुपर्यो । यसका लागि आयात सहजीकरणमा सरकारले सहयोग गर्छ । सुस्त भएको औद्योगिकीकरणलाई तिब्र बनाऔ । यसअनुसारको भन्सार प्रणालीमा अघि बढ्न तयार छौ । भन्सारको प्रणालीमा आसिकुडा लागू भएको छ । छिट्टै एकद्धार प्रणालीको प्रक्रियामा जानेवाला छौ । तीन दर्जनभन्दा बढी निकाय एकद्धार प्रणालीमा आउँदै हुनुहुन्छ । यसको कारणले भन्सार प्रशासन अत्यन्त सहज, सुलभ हुन्छ ।  भन्सार विन्दुमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा हाम्रा ड्राइपोर्ट, आइसीपि, आइसिटीमा विस्तार गरेका छौ । यो क्रममा भारतीय सरकारको सहयोग छ । 

चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकेनौ भने भन्सारका दर जति घटाए पनि घट्दैन

भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा लगेका छौ । खुला सिमाना छ त्यसो हुँदा आवत–जावत खुला छ । मान्छेको आवागम सहज हो तर सामानको आवागमन सहज होइन । छोटे भन्सारहरु आफै विस्तार गर्दै लैजाउँला पारीबाट सामान ल्याउने र निर्यात गर्ने भन्सार विन्दु मुलुकले अफोर्ड गर्न सक्तैन । छिमेकी मुलुकले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्तैन । सिमानामा हुने चोरी पैठारी रोक्न सक्नुपर्छ । निरीक्षण सिमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । हामीले शसस्त्र प्रहरीलाई टाढा टाढा निगरानी गर्ने उपकरण दिँदैछौ ।

सिमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि एक ठाउँमा बसेर केही किलोमिटर परसम्मको स्थिति सजिलै हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैछ । चोरी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौ भने भन्सारको दर जति घटाएपनि घट्दैन । किनभने शून्य दरमा जोखिमरहित दरमा कसैले आयात गर्न पाउँछ भने पाँच प्रतिशत पनि तिर्दैन । हाम्रा भन्सारका दरहरु सामान्यत त्यति बढी होइन । केही केही क्षेत्रमा बढी छन् । औसत भन्सारको दर अहिले १२ प्रतिशत हो । केही भन्सारका दरहरु माथि छन् । केही वस्तुको भन्सारदर ६० प्रतिशतसम्म जादा त्यसमा अन्तशुल्कसम्म लाग्ने व्यवस्थाले केही चिज महँगो भएको छ । 

राजस्व सोचेअनुसार उठेन 

अघिल्लो अािर्थक वर्षमा राजस्व अपेक्षाभन्दा कम भयो तर व्यापारको संरचनामा एकदमै परिवर्तन भएकोले हो । सवारी साधनको बृद्धि विगतका यस्ता वर्षहरु हरेक दुई वर्षमा सवारी साधन दोब्बर हुन्थे । सवारी साधनको भन्सार २२० प्रतिशतसम्म लाग्ने त्यहीबाट राजस्व उठ्ने हामी दङ्ग पर्ने, उता विदेशी मुद्रा खर्च भएर सञ्चिती घट्दै जाने स्थिती हामीले चाहेनौ । तरलताको स्थितिले पनि अफोर्ड गर्न दिएन । बैंकहरुले एलसी खोल्दा मार्जिन ५० प्रतिशतजस्तो लिनुपर्यो, बैंकको साधनपनि अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्यो भनिरहँदा सवारीको आयात घट्दा राजस्वमा चाप परेकै हो ।  

पेट्रोलियम पदार्थको बृद्धि २५ प्रतिशतको दरले हुन्थ्यो । औसत डिजेलको आयात ७ प्रतिशतले बढेको छ । सिमेन्ट क्लिङकरको आयत  गर्नुपरेको छैन । अन्य कतिपय औद्योगिक वस्तुको आयात गर्नुपरेको छैन । आयातको बृद्धि अनुमानित तथ्याँक १४ प्रतिशतले भएको छ । अघिल्ला २ वर्ष ३० र २६ प्रतिशतले आयात बृद्धि थियो । बढी ड्युटी लाग्ने वस्तुको आयात घटेकाले भन्सारमा राजस्व कम आएको छ । 
(भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको मन्तव्यमा आधारित )