शासनिक खर्च चलाउन पनि विदेशी ऋण

अहिलेसम्म हामीले सरकारले विकासका लागि आफ्नो आन्तरिक राजस्वले नपुगेर विदेशी सहयोग लिँदै आएको सुन्दै र पढ्दै आएका छौं, तर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा चालू खर्चका लागि समेत विदेशी सहयोग परिचालन गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको असार चौथो हप्ताको विवरणअनुसार कुल चालू खर्चमा वैदेशिक सहयोगको हिस्सा साढे ५ प्रतिशत छ । अनुपातको हिसाबले यो सानो देखिए पनि सरकारको तलबभत्ता खान, प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत विदेशी सहयोग लिनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो ।

सरकारको नगद कारोबारमा आधारित विवरण अनुसार असारको २७ गतेसम्म ६ खर्ब ७५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएकोमा आन्तरिक साधनबाट ६ खर्ब ३५ अर्ब ५५ करोड आन्तरिक स्रोतबाट र २८ अर्ब ८८ करोड वैदेशिक ऋण तथा १० अर्ब ७२ करोड वैदेशिक ऋणबाट खर्च भएको थियो ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ करिब २७ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट परिचालन गरिएको छ । असार २७ गतेसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट र ४४ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक ऋण तथा ४ अर्ब ३४ करोड वैदेशिक अनुदानको स्रोतबाट परिचालन भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

असार २७ गतेसम्मा जम्मा ८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको, १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक अनुदान आएको र ७० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ । अनुदान अघिल्लो वर्षभन्दा ४९ प्रतिशतले घटेको हो भने वैदेशिक ऋण ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको हो ।

आशा गरेअनुरुप राजस्व परिचालन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च कम भएका कारणले वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि कम आएपछि सरकार वित्तीय संकटमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ६५ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ । आवश्यकता नपरेको भन्दै चैत मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण उठाएको थिएन । अन्तिम त्रैमासिकमा जारी गरिएको ऋणपत्र नबिकेको हो ।