June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

अर्थबाटै फुकेन सेयरमा लाभकरको गाँठो

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा नयाँ विषय बहसमा आएको छ । त्यो हो, बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र (डिभेन्चर) जारी गर्नुपर्ने । ऋणपत्र जारी सम्बन्धमा जति चर्चा हुनुपथ्र्याे त्यति मात्रामा हुन सकेको देखिंँदैन । यो नीति लागू हुन के कस्तो वातावरण आवश्यक छ भन्नेसम्मको बहसबिना नै यस्तो नीति अगाडि बढाइएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि अत्यन्तै थोरै र सतही ढंगले देखिदै आएको छ । सेयरबजारमा पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धि समस्या उत्पन्न भएको २२ दिनको दिन अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थले पठाएको पत्रमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर तीन दिन भित्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएको दिइएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिईएको अर्थले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । यद्दपी उक्त दफामा अर्थले करको बिषयमा नभई पुंजीबजारसंग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाको लागि मात्र निर्देशन सक्ने स्पष्ट छ । लाभकरको बिषयमा देखिएको विवाद वा कुनै समस्या अर्थमन्त्रालयले आफैले समाधान गर्नुपर्ने भएपनि धितोपत्र बोर्डलाई देखाउनु ’नौटंकी’ काम गरेको छ । लाभकर गणना विवाद सिर्जना भएपछि यस बारे छलफल गर्न पछिल्लो पटक साउन १५ गते बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र ५ वटै लगानीकर्ता संघको सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलमा के भयो भन्ने विषयमा नियामक र लगानीकर्ताको फरक मत आएको छ । बैठकपछि ५ वटै लगानीकर्ता संघले विज्ञप्ति निकाल्दै २०५८ साल देखि २०७६ असार मसान्त सम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औषतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना गर्ने सहमति भएको छ । तर नियामकहरु भने यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्छन । यही विभाद भएको समय अर्थको रोल समेत विवास्पद छ । लाभकर सिधै करसंग जोडिएको बिषय हो, जुन धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको बिषय हो । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड र बोर्ड मातहतका सरोकारवालालाई डाकेर गरिएको छलफल, बोर्डलाई निर्णय गरेर आउनु भनेर निर्देशन दिइनु अर्थको देखाउने दाँत मात्रै हो । करसंग जोडिएको बिषय अर्थले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि नबुझेका लगानीकर्ताका नेतालाई धितोपत्र बोर्ड देखाएर अर्थले उल्लु मात्रै बनाएको छ । कुनै पनि मितिमा किनेको सेयरको लागत नखुलेको बिषय सम्बन्धमा जोडिएको अहिलेको समस्याको समाधान अर्थसंग मात्र छ । तर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको देखाएर लगानीकर्ताका नेता मार्फत अर्थ आफु अहिलेको समस्याबाट पन्छिन खोजेको छ । लगानीकर्ताका नेताको भनाईलाई आधार मानेर केहि मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा आम लगानीकर्तामा करको विषय पनि धितोपत्र बोर्डले नै समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ । ’आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १९ मा कर सम्बन्धि बिषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान गर्ने निकाय भनेको अर्थमन्त्रालय हो भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ, तर यत्ति कुरा पढ्न र बुझ्नलाई पनि सेयरका लगानीकर्ताका नेतालाई फुर्सद नहुँदा सेयर बजारमा ल्याप्चे युगले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले सेयरबजारबाट ल्याप्चे युग समाप्त गर्ने चाहना हो भने लगानीकर्ताका नेता लगानीकर्तालाई बोकेर अर्थ घेर्न जानुपर्छ, धितोपत्र बोर्ड वा नेप्से वा सिडीएससी होइन । अहिले सेयर बजारमा देखिएको समस्या लाभकर गणना बिधि नभई लागत कति हो भन्ने रहेको छ । सरकारले २०५८ सालको बजेटमा २०५८ साल साउन १ गतेको क्लोजिङ मुल्यलाई आधार मानेर लागत निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसयता किनबेच भएका सेयरको लागत कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको हो । लागत नखुलेको सेयरकोलागि नेपालको सेयरबजारमा डिम्याट लागू भएको मिति २०७२ माघ १ गतेलाई मान्ने सुझाब अर्थलाई दीइएपनि अहिलेसम्म त्यसको समाधान हुन सकेको छैन । २०५८ सालअघि पुंजीगत लाभकरको व्यवस्था नै नभएकाले २०५८ साल साउन १ को क्लोजिङ मुल्यलाई लागत निर्धारणको आधार मान्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिले कुन मितिलाई लागत मुल्य मान्ने भन्ने बिषय स्पष्ट नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । २०५८ साल यता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले आफुले सेयर किनेको विवरण साथमा नराख्ने र डिम्याट लागू नहुँदासम्मको विवरण सेयरका नियामकसंग नहुने भएकाले धेरैको सेयरको लागत १०० रुपैयाँ हुने हुँदा यसबाट सरकारले धेरै कर बटुल्ने भएकाले अर्थले जानीजानी नाटक गरेको बताइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको राजश्व लक्ष्य भेट्टाउँन सेयरबजारको उपयोग गर्न खोजेकाले अर्थले जानी जानी लाभकार गणनामा समस्या निम्त्याएको कानुनविदहरुको बुझाई छ । कुनै व्यक्तिले ५०० मा किनेको सेयर अहिले ६०० मा बेच्दा उसलाई १०० फाइदा हुन्छ र उसले १०० रुपैयाँको ५ रुपैयाँ लाभकर तिर्छ । तर ५०० मा किनेको भन्ने प्रमाण नहुँदा उले किनेको सेयरको लागत १०० हुन आउँछ र उसले ५०० मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसबाट २५ रुपैयाँ लाभकर उठ्छ । अहिलेकै बेतिथी रहेमा राजश्वका कर्मचारीको लक्ष्य पुरा हुन सक्ने भ्रमले यो समस्या अझैं लम्बिने छ ।