पपुलिस्ट बजेट

पपुलिस्ट बजेट
वित्तिय अनुशासन कायम गर्नै प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यसपाली बितरणमुखि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम बृद्धि , अनुत्पादक भनिएको बृद्धभत्ता थप, महंगीलाई सघाउन कर्मचारीको तलब बृद्धि, गरिब, कृषक र युवा लक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् । वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई वेवास्ता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पु¥याएका छन् । यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । बैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ करोड ५५ लाख बैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कर्यक्रमको निरन्तरता तिरणमुखी र पपुलिस्ट भनीटिप्पणी गरेका छन् । बजेट संघीयताको ममवपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपियाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन् । कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो, पैसा वितरण गर्ने होइन । अर्थमन्त्री खतिवडो मभ्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन् । बजेटले वार्षिक चारलाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरुलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो । विवाहित व्याक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाइ दिएको छ । बिनियाेिजत बिवरण अनुसार शिक्षामा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ६३ अर्ब छुट्याइएको छ । बजेटमार्फत शिक्षा सुधार गर्न विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञानका स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । सो कार्यका लागि सरकारले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेकोमा शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विज्ञान, अंग्रेजी र गणितका शिक्षकको अभाव हुने गरेकाले पठनपाठन भईरहेको हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेकाले यस वर्षदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई यी तीनै विषयमा स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले तय गरेको छ । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छ भने गत वर्ष एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब २९ अर्ब बजेट बढेको भएपनि प्रतिशतमा शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले मात्र बृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्ने देखिन्छ । बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी अघि बढ्ने नीति लिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीको ब्यवस्थापन, प्रयोगशाला, खेल मैदानको व्यवस्थापन, प्रत्येक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी गर्ने भन्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रकम सरकारले छुट्याएको छ । जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो । पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन । जनताबाट उठेको कर आफूले खर्च गर्ने र विकासका लागि ऋण खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजीगत खर्चको पूर्ति तीन खर्बजति वैदेशिक ऋणबाट गर्ने भनिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई महत्व नदिनु भनेको जनताको कर उठाएर खाने पुरानो परम्पराको निरन्तरता देखिन्छ । खासमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने ठोस आधार देखिँदैन । खर्च क्षमता बृद्धिका लागि केही पनि काम भएको छैन । त्यसकारण सरकारले १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याए पनि १४ खर्ब भन्दा बढी खर्च होला जस्तो लाग्दैन । जनताको भागमा वृद्ध भत्ता परेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उत्साहित गर्ने देखिन्छ । वृद्ध भत्ता बढाएपछि सबै गल्ती छोपिन्छ भन्ने आशय बजेटमा देखिन्छ । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिइएको छैन । बृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धिको मात्रै चर्चा होस् र आफना कमी कमजोरी छोपियोस् भन्ने मनशाय देखिन्छ । अर्कोतिर सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा बृद्ध भत्ता ५० प्रतिशत बढ्ने तर काम गर्ने कर्मचारीको जम्मा १८÷२० प्रतिशत मात्रै किन बढ्यो भन्ने प्रष्ट छैन । सामाजिक सुरक्षाको कुन सिद्धान्त अनुसार यसरी भत्ता बृद्धि गरियो भन्ने आधार छैन । एउटा सिद्धान्त बनाएर वर्षको यति प्रतिशत वृद्ध भत्ता बढाउने भन्ने थिति बसाल्नुपर्छ ।
कुन कुन शीर्षकमा कति छुट्याइयो, यो बिवरण हेरौं ।
शिक्षामा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड,
पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब
खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड,
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड,
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड ,
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड
महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकह?का क्षेत्रमा ७८ करोड
सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड
वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड
भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड
औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड
यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब
हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड
यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड,
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड