May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

प्रशासनिक खर्चका लागि विदेशी ऋण

प्रशासनिक खर्चका लागि विदेशी ऋण
अहिलेसम्म हामीले सरकारले विकासका लागि आफ्नो आन्तरिक राजस्वले नपुगेर विदेशी सहयोग लिँदै आएको सुन्दै र पढ्दै आएका छौं, तर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा चालू खर्चका लागि समेत विदेशी सहयोग परिचालन गरेको तथ्य फेला परेको छ । चालू खर्चमा वैदेशिक सहयोगको हिस्सा साढे ५ प्रतिशत छ । अनुपातको हिसाबले यो सानो देखिए पनि सरकारको तलब भत्ता खान, प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत विदेशी सहयोग लिनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो । आशा गरेअनुरुप राजस्व परिचालन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च कम भएका कारणले वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि कम आएपछि सरकार वित्तीय संकटमा पर्दा प्रशासनिक खर्च जुटाउन सरकारले विदेशी सहयोग लिँदै आएको हो । सरकारको नगद कारोबारमा आधारित विवरण अनुसार असारको २७ गतेसम्म ६ खर्ब ७५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएकोमा आन्तरिक साधनबाट ६ खर्ब ३५ अर्ब ५५ करोड आन्तरिक स्रोतबाट र २८ अर्ब ८८ करोड वैदेशिक ऋण तथा १० अर्ब ७२ करोड वैदेशिक ऋणबाट खर्च भएको थियो । पुँजीगततर्फ करिब २७ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट परिचालन गरिएको छ । असार २७ गतेसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट र ४४ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक ऋण तथा ४ अर्ब ३४ करोड वैदेशिक अनुदान स्रोत जुटेको थियो । असार २७ गतेसम्म जम्मा ८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको, १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक अनुदान आएको र ७० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ । अनुदान अघिल्लो वर्षभन्दा ४९ प्रतिशतले घटेको हो भने वैदेशिक ऋण ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ६५ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ । आवश्यकता नपरेको भन्दै चैत मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण उठाएको थिएन । अन्तिम त्रैमासिकमा जारी गरिएको ऋणपत्र नबिकेको हो ।