May 14, 2021, Friday
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

लक्ष्यको ४२ प्रतिशत वैदेशिक सहायता

लक्ष्यको ४२ प्रतिशत वैदेशिक सहायता
दाताले नपत्याउदा सरकार विदेशी सहायता (ऋण तथा अनुदान) भित्र्याउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को प्रारम्भिक विवरण अनुसार १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट मार्फत ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो  । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख वैदेशिक सहायता लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि त्यसमा संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत २ खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गर्याे । संशोधित लक्ष्यको पनि ५१ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ । वैदेशिक सहायता कम देखिनुमा अमेरिकी सहयोगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’अन्तर्गत अपेक्षित खर्च नुहुनलाई एउटा मुख्य कारण मानिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल विनियोजित विकास बजेटमध्ये २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७६ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत विकास बजेट संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत गत फागुनमा विकास बजेट २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अनुमानित पुँजीगत बजेट २ खर्ब ७२ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख तोकिएको छ । नयाँ अनुमानअनुसार पुँजीगत बजेट ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ  । कुल बजेट संशोधनमार्फत बढाइयो ८३ प्रतिशत मात्र आव ०७५÷७६ मा कुल १० खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटको भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो । चालू बजेट ७ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८४ प्रतिशत हो । गत आवमा ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी ७ खर्ब ९८ अर्बमा झारिएको थियो । संशोधित चालू खर्चको भने ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, प्रारम्भिक विवरणमा भने सरकारले पुनः संशोधन गर्दै चालू खर्च ७ खर्ब ८२ अर्ब ८९ करोड १३ लाखमा झारेको छ । यसअनुसार भने चालू खर्च ९१ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।