बजेट कार्यान्वयनमा सरकार विफल

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार विफल

समृद्धिको निकै ठूलो गफ हाँक्ने केपी ओलीको सरकार बजेटको कार्यान्वयनमा भने पूरै विफल भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि बजेटको कार्यान्वयन विफल हुनुले सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । बहुमतको सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने, विकासलाई गति दिन नसक्ने र समस्या देखाएर पन्छिने हो भने देशको विकास कसरी सम्भव छ ? भन्ने खोजी शुरु भएको छ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गत वर्षभन्दा कम हुनुले सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई सबल रुपमा प्रस्तुत गर्नै नसकेको, केबल समृद्धिको विषय प्रधानमन्त्रीको भाषणमा मात्र सीमित रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले निकै आशाका साथ अर्थशास्त्रीबाट टपक्क टिपेर अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यसम्पादनमा पूरै विफल भएका छन् । बजेटको ६ महिने समीक्षाका क्रममा खर्च प्रणालीमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने र खर्चको गुणस्तरमा सुधार गर्ने बताएका अर्थमन्त्रीले त्यसपछि पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । यसले ओली सरकारले न लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल्न सकेको छ न त खर्च गर्न नै सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको कुल खर्च गत वर्षभन्दा ८.८ प्रतिशत कम खर्च भएको छ । गत वर्षभन्दा चालू खर्च १०.४ प्रतिशत कम हो । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा १२.६९ प्रतिशत कम ५ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । चैत मसान्तसम्म १३ खर्बको बजेटमा जम्मा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो बजेटको ४७.३ प्रतिशत हो । यसमध्ये चालूतर्फ ४ खर्ब ६६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो कुल विनियोजनको ५५.१ प्रतिशत हो भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो विनियोजनको ३४.९ प्रतिशतमात्रै हो । पुँजीगततर्फ कम खर्च हुँदा त्यसले देशको विकास प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ । यसैगरी, देशले लिने ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानी अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २९.८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसै पनि राजस्व कम उठेको अवस्थामा सरकारले खर्चसमेत गर्न नसकेपछि सरकारी कोषमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।