June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

दुई महिनाभित्र १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने

दुई महिनाभित्र १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिन बराबरको रोजगार नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्र्रावधान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०७५÷०७६) भित्रै १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेर बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन भनेको छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ५ लाखलाई रोजगार दिने भनेको थियो । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले यही आर्थिक वषभित्र १ लाख ६ हजार जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन लागेको हो । सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाउने स्थानीय तहमा भीमदत्त नगरपालिकामा (४५१ जनालाई), सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, ललितपुरको लतिलपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा ४५१ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगारी पाउँनेछन् । २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा जानेछ । यस कार्यक्रममार्फत् पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक वर्ष झण्डै पाँच लाख युवा रोजगारीको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये सरदर एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । ९ लाख ८ हजार नेपाली बेरोजगार छन् । तीमध्ये पाँच लाख ११ हजार पुरुष र तीन लाख ९७ हजार महिला छन् । श्रम बजारमा हाल ८० लाख नेपाली उपलब्ध छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१९ अनुसार बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । यसअघि सन् २००८ मा बेरोजगारी दर २.८ प्रतिशत र सन् १९९८ मा १.९ प्रतिशत थियो । अघिल्ला सर्वेक्षणमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्नेलाई पनि रोजगार मानिएकाले बेरोजगारी दर कम रहेको थियो । पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार ७० लाख ८६ हजार जनसंख्यामा रोजगारीको पहुँच पुगेको छ । यसपटक विभागले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र त्यसको उपभोग तथा नाफा आर्जन गर्ने क्रियाकलापलाई मात्र रोजगार मानेको छ ।