May 14, 2021, Friday
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

पैतृक सम्पत्तिमा कर स् अर्थतन्त्रलाई पहिलो आत्मघात

पैतृक सम्पत्तिमा कर स् अर्थतन्त्रलाई पहिलो आत्मघात

अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारे केही समुहसित छलफल गर्दे आएका छन् । यो वहस बहिरिएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी बढी देखिएका छन् । सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा अहिले देखिनै कर लगाएमा त्यो अर्थतन्त्रका लागि आत्माघाती कदम हुने छ । त्यो आत्माघात बढेर नेकपाकै लागि समेत समाप्तीको बाटो हुने देखिएको छ । कतिपय नेकपाकै नेताले अहिले नै अलोकप्रिय बनिसकेको सरकारका लागि पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाएमा अर्को निर्वाचनमा ठूलो हार ब्योहोर्नुपर्ने प्रष्ट पार्दे आएको समय धेरै उद्योगी र व्यवसायीले विदेशमा लगानी खोज्न थालेका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी बढाएका थिए । माओवादी जनयुद्धकै कारण खुम्चिएको लगानी शान्ति प्रकृयापछि विस्तारित भएको थियो । स्वदेशमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण बन्दा व्यवसायीले विदेशमा लगानीको अवसर खोज्ने गर्छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको भारले थिचिएका नागरिकमाथि पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा समेत कर लिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
खासमा निम्न तथा मध्यम वर्गको पुस्तैनी आर्जन भनेकै थोरै जग्गा हुन्छ । त्यो पनि भाग लगाउँदै जाँदा ससाना खण्ड हुने र त्यसको नामसारी गर्ने पैसा पनि कमाउन नसक्ने वर्गले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लाग्यो भने त्यो कर तिर्न के गर्नै ? त्यही जग्गा मास्ने ? यसरी मासिँदै जाँदा उसको नयाँ पुस्ताको लागि पैतृक सम्पत्ति शून्य हुन पुग्छ ।
हाल तीन पुस्तासम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाहेक अन्य कुनै कर नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ । पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउनु ’डिएनए’ माथिकै प्रहार हो । पहिलो पुस्ताले जमाएको सम्पत्ती दोस्रो पुस्तामा नजाने हो भने भोलीका दिनमा भन्दै कुनै उद्योगीले देशमालगानी गर्ने अवस्था छैन । यो छलफलसँगै पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने बहसपछि निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आतंकित भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्ना योजना कार्यान्वयन गरिछाड्ने भएकाले समेत पैतृक सम्पत्तिमा कर समेत कार्यान्वयनमा आउने भएकाले ठूला व्यवसायिक घराना थप लगानी नगर्ने मनस्थितीमा छन् । फेरी नेपालको ठूलो उद्योगी समुह भारतबाट आएको माडवाडी समुदाय छ । त्यो समुह उत्तै जाने सम्भावन बडेर जान्छ । यहाँका उद्यागी समेत तेस्रो मुलुकमा उद्योग स्थापन गरेर नेपालमा आयतको ब्यावार गर्ने टेन बढेर जान्छ । हुलत दुई तिहाइको सरकार आएपछि नै देशमा लगानीको वातावरण सकिएको सरकारको कार्य शैलीले देखाएको छ ।
पहिलो विषयले लगानी गर्नेको मनोबल गिर्ने र व्यवसायीहरुमा हतास मनस्थिती देखिन थालेको छ । जुन देशको लागि राम्रो विषय होइन । नेपालको अहिलेको समाज, अर्थतन्त्र, ओपन बोर्ड र mग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भमा बेला भन्दा चाँडै यो बिषयमा छलफल थालिएको स्पष्ट हुन्छ । भारतमा यस्तो करको प्रावधान नभएकाले खुला सीमाना भएकाले भारतमै पनि यस्तो सम्पत्ति सिफ्ट हुन सक्ने देखिन्छ । यो रोक्न पहिला खुल्ला बोर्ड समेत सिल गर्नुृपर्छ, जुन सम्भव छैन् ।
राज्यलाई अरु किसिमको राजस्वको स्रोत नभएको बेला यो करको विवादरहित समर्थन हुन सक्थ्यो तर अन्य क्षेत्रबाट लिएको कर त सदुपयोग हुन सकेको छैन । थप कर मात्रै उठाएर राज्यको ढुकुटीमा भर्नाले मारपर्ने त सामान्य वर्गलाई नै हो । टाढाबाठाले कर छल्ने उपाय निकालिहाल्छन् ।
हुनत अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरुले उच्च कर लगाउने अभ्यास धेरै पहिले सुरु गरिसकेका छन् । जापानले पैतृक सम्पत्तिमा विश्वमै सबैभन्दा वढी कर लगाएको छ । जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा ५५ प्रतिशत कर लाग्छ । पैतृक सम्पत्तिमा दर दक्षिण कोरियामा ५० प्रतिशत, फ्रान्समा ४५ प्रतिशत तथा अमेरिकामा ४० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । तर त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी छ जुन नेपालमा कल्पना गर्न गाह्रो भैरहेको छ । यो प्रस्तावलाई हालका लागि केवल ’कोरा आदर्श’ र ’सैद्धान्तिक’ मात्र हो जुन देशको सामाजिक अवस्था तथा प्रशासनिक क्षमतालाई ध्यानमा नराखी उठाइएको छ । यो कर कार्यान्वयनमा आएमा अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ । किनकी सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कर बर्षेनी तिरिरहेकै छन ्। न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेर उच्च कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्रीले हालसम्म पनि लाभको पुनर्बितरण सही ढंगले नभएको अवस्थाबारे बेखबर देखिन्छन् ।
अर्को तर्फ नेपालमा उद्यमीभन्दापनि ब्यापारी धेरै छन् । ब्यापारीहरु जसरी हुन्छ नाफा बढोत्तरी गर्न चाहन्छन् उनीहरुका निम्ति अरु कुरा गौण हुन्छ । उनीहरुलाई सम्पत्ति सिफ्ट गर्न कुनै समय लाग्दैन । विश्वमा नै पैतृक सम्पत्ति उच्च वर्गको लागि सम्पन्न जीबनशैलीको एक माध्यम हो । नेपालमा पनि त्यो माध्यम बनिरहेको पक्कै हो । तर नेपालमा त्यो वर्ग कति छ ? उच्च र सम्पन्न वर्ग जम्मा २ प्रतिशत जति मात्र भएको देशमा पैतृक सम्पत्ति सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदा करको दर उच्च भयो भने त्यसको सोझो असर पर्ने वर्ग निम्न र मध्यम वर्ग नै हुन् । २ प्रतिशत उच्च र सम्पन्न वर्ग भएको नेपाल जस्तो देशमा मध्यम र न्यून आय भएका वर्गका लागि पैतृक सम्पत्ति धनसँग मात्र नभई आफ्नो थातथलो र जरासँग जोडिने माध्यम पनि हो । पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउन सुरु भएमा तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा सबै सम्पत्ति शुन्यमा पुग्छ ।
पैतृक सम्पतिमा कर लगाए फेरि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ बढ्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउनुपर्नेमा झन् अविश्वास बढाउने काम भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा तल्लो तहका नागरिकको पनि विश्वास सरकारबाट हट्ने पक्का छ । परिमाण अर्थतन्त्रनै कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठने छ । राज्यले नागरिकको लागि केही दिइसकेपछि मात्र कर लगाउनु उचित हुन्छ । सरकारले नागरिकको हितका लागि गरेका बाचाहरु के के पूरा भएको छ ?
कर असुल्ने मात्र सोच राख्ने तर नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाले राज्य प्रति आम नागरिकमा नैराश्यता बाहेक अर्को केही उत्पन्न गरेको छैन् । यस्तो अवस्थामा परम्परागत खेती किसानी गर्दै आएका र निम्न आय भएका बर्गमा यसले कस्तो असर पार्छ ? देशको प्रशासनिक खर्च जुटाउन गाह्रो भएको विशेष अवस्थामा विभिन्न देशहरुले यस्तो कर उठाउने अभ्यास रहेको अवस्थामा नेपालले पनि यही प्रकृया अपनाउन खोज्नु हुनत अर्थतन्त्र धारासायी भएको उदाहरण पनि हो । विकसित देशकै जस्तो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने नेपालमा यो कुने नौलो घटना होइन तर हाम्रो समाजमा भने अहिले यसको व्यवहारिक कठिनाईको रुपमा देखिन्छ । नहुनेले पनि स्वेच्छिक रुपले दान गरेकै छन्। हुनेले बिदेशमा लगेर पनि लुकाएकै छन् । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाएर न्यायिक, परोपकारी र भ्रष्टाचाररहीत समाजको कल्पना कोरा कल्पना मात्र हुने देखिन्छ ।