May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन भन्सारमा नया मूल्यांकन

राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन भन्सारमा नया मूल्यांकन

राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले आयातित सामानको मूल्यांकन गर्ने मापदण्डनै परिवर्तन गर्न थालेको छ । महत्वकांक्षी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नकै भन्सार विभागको बैठकले मूल्यांकन प्रणालीनै परिवर्तन गरेको हो ।
विभागको साउन १६ र १७ गतेको बैठकबाट मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन गरिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५५ प्रतिशत र २० प्रतिशत महसुल हुने मालवस्तुको ५२ प्रतिशतले मूल्याङ्कन हुनेछ ।
यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई एउटै स्ल्याबमा राखेर भन्सार कार्यालयले एमआरपीको ५० प्रतिशतका दरले मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो । चालु आवदेखि १५ र २० प्रतिशत भन्सार महसुलका वस्तुको छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ५५ र ५२ प्रतिशत तोकिएको हो।त्यस्तै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई भन्सार महसुलको ४८ प्रतिशतले र ४० प्रतिशतका मालवस्तुलाई ४५ प्रतिशतले मूल्याङ्कन गर्न निर्णय गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक मालवस्तुको को एउटै स्ल्याब थियो। उक्त स्ल्याबअनुसार एमआरपीको ४० प्रतिशतले मूल्याङ्कन गरेर राजस्व असुल गरिन्थ्यो । चालु आवदेखि छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ४८ र ४५ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
नयाँ निर्णय अनुसार ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक वस्तु रहेछ भने त्यसको मूल्याङ्कन एमआरपीको ६० प्रतिशतका हिसाबले हुनेछ । अर्थात् कुनै व्यापारिक कम्पनीले १ सय रुपैयाँ एमआरपी लेखिएको मालवस्तु पैठारी गर्यो र त्यसको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भने त्यस कम्पनीले जति सुकै मूल्यमा आयात गरेको भए पनि भन्सार कार्यालयले ६० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ । त्यस्तै भन्सार महसुल १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५७ प्रतिशतले गर्नुपर्ने छ ।यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म भन्सार महसुल ५ देखि १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको पैठारी गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन ४५ प्रतिशतले गरिन्थ्यो । अर्थात् ५ देखि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने १०० रुपैयाँ एमआरपी भएको मालवस्तुमा ४५ रुपैयाँ मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । चालु आवदेखि भन्सार विभागले उक्त स्ल्याबलाई हटाएर चालु ५ र १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको ६० र ५७ गरी छुट्टाछुट्टै स्ल्याब तोकेको हो ।

कर र आयकरमा पनि लफडा
विभागको गोष्ठीको निर्णयले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नमान्ने निर्णय मात्र गरेको छैन। आयातित वस्तुमा लाग्ने भ्याट र त्यसपछि निर्धारण गरिने आयकरसम्म असर पुग्ने गरी निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन अनुसार पैठारी गरिएको मालवस्तुको भन्सार कार्यालयमा जुन मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यसैमा टेकेर भ्याट र आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यका आधारमा आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता वा करदाता सेवा कार्यालयले भ्याट र आयकर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्, भन्सारले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

व्यवसायी असन्तुष्ट
भन्सार विभागले गरेको उपरोक्त निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यताविपरीत भन्दै व्यापारिक समुदाय रुष्ट देखिएको छ।
भन्सार विन्दुमा पैठारीकर्ताको बिलविजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने भन्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको सरकारले नकारेको छ । यसबाट राजस्व वृद्धि त होला तर व्यवसायीले प्रशासनिक र न्यायिक झन्झट प्रशस्त बेहोर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताले अनाहकमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
किटानी घोषणा वर्ष, अर्को निर्णय
विभागको गोष्ठीले चालु आर्थिक वर्षलाई किटानी घोषणा वर्षका रूपमा मनाउने र आगामी वर्षमा सोहीअनुसार काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

किटानी घोषणा वर्षको अवधारणा अनुसार कुनै पनि व्यापारिक मालवस्तुको घोषणा गर्दा त्यसको उत्पादक कम्पनी, ब्रान्ड, मोडेल, साइज र तौलसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै पैठारीकर्ताले प्रज्ञापनपत्रमा यस्तो उल्लेख नगरी कुनै व्यापारिक वस्तुको आयातको घोषणा गरेमा उक्त वस्तुको सबैभन्दा महँगो र गुणस्तरीय ब्रान्डको जति महसुल हुन्छ त्यति नै बराबर असुल्ने निर्णय गरिएको छ।