April 18, 2021, Sunday
५ बैशाख २०७८, आईतवार

उपत्यकामा नयाँ शहरहरु बन्दै

उपत्यकामा नयाँ शहरहरु बन्दै

उपत्यका विकास प्रधिकरणले काठमाडौंमा चार वटा नयाँ सहर निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । निर्माण हुन लागेका नयाँ नगरमध्ये भक्तपुर र ललितपुरको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगभग तयार भएको छ ।


असार महिनाभित्रै सम्पन्न हुने भनिएता पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निमार्ण हुन लागेको २ वटा शहरको डिपिआरले हालसम्म पनि पूर्णता भने पाएको छैन । तर यो ९५ प्रतिशत डिपिआर तयार भईसकेको छ । शहरको नक्सा बनाउँदा केही कमजोरी र समस्या भएको हुनाले चेकजाचको लागि पुन पठाउँदा समय लम्बिन लागेको हो ।


नक्सा पूर्णरूपमा तयार भएर आएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणको समितिले चेकजाच गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयबाट स्वकृत भएर आएपछि निमार्ण कार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी भएको छ ।
ललितपुर र भक्तपुरको नयाँ नगर निर्माण कार्य दशै, तिहारपछि मात्र शुरू हुने छ । काठमाडौंमा बन्ने इसान स्मार्ट सिटी एक लाख रोपनीमा बन्ने भएकाले यसको डीपीआरको लागि अक्टोबरसम्म समय लाग्ने र त्यो सँगै हरित शहरको पनि डीपीआर पूरा हुने उपत्यका विकास प्राधिकरणको दावी छ ।


मन्त्रालयबाट स्वकृत भएर आएपछि नियमित काम अगाडि बढेको खण्डमा १०र१० हजार रोपनीको भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा तीन वर्षमा नयाँ शहर बन्ने छ । त्यसैगरि काठमाडौंको एक लाख रोपनीको जग्गामा ५ वर्ष्भित्र नयाँ शहर बनिसक्ने प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको नयाँ शहरको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट एकीकरण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । नयाँ शहर निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेपछि बाँकी रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै उपलब्ध गराउने छ ।


नयाँ शहर निर्माण गर्न तीन वर्षको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । अब त्यो कित्ताकाट डीपीआरको रिपोर्ट सरकारले स्वीकार गरेपछि ल्यान्ड पुलिङतर्फ जाने छ । जनताको सम्पत्तिमा निर्माण गर्न लागिएको नयाँ शहर बनाउने आयोजनाभित्र काठमाडौंका सबै ठाउँमो जग्गा छैन । त्यसैले म पनि आयोजनामा बस्छु भनेर कोही मान्छे आयो भने उसलाई समावेश गर्ने र म बस्न चाहान्न बाहिर जान्छु भन्नेलाई बाहिर पार्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।


कुनै व्यक्तिको घरजग्गा सम्पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न भएको र उसलाई नयाँ शहरको पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको ५ प्रतिशत जग्गा नयाँ शहरले अधिग्रहण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । नयाँ शहरको लागि सामान्य घर बनाउन रोके पनि भूकम्पपीडित र बसोबास नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बसोबास गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।