संविधान निमार्णको चार वर्ष अर्थतन्त्र जहिका त्यही

देशमा संविधान जारी भएको तीन बर्ष पुरा भएर चार बर्ष लागेतापनि त्यस्को सकारात्कम असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन् । तीन वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिएपनि अर्थतन्त्रमा उत्सहजनक रुपमा अगाडि बढेको छैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा मुलुक नराम्ररी फसेको छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धि तथा केही सामाजिक सूचकहरुमा प्रगति देखिए पनि दुई तिहाइको सरकारसँग गरिएको अपेक्षाअनुरुप अर्थतन्त्रमा उत्साह छैन् । २०६२ ÷ ६३ पछि निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूसँग सबैभन्दा बढी माग गरेको विषय हो, ‘स्थिर सरकार’ । त्यसको एक दशक अर्थात् ०७२ मा असोजमा संविधान जारी भई दुई वर्षपछि स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार पनि बन्यो । तर, पनि निजी क्षेत्र धेरै खुसी छैन । खुसी नहुनुको एउटा उदाहरण हो न्यून लगानी । स्वदेशी लगानीकर्ताले धेरै लगानी गरिरहेका छैनन् भने विदेशी लगानी (एफडीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । २०७४ र ७५ मा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकामा गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयो । दुईवटा बजेट पेस गरीसकेको यो स्थायी सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा अघिल्ला अस्थिर सरकारभन्दा केही फरक हुन सकेको छैन् । २०७४ फागुनबाट स्थायी सरकार निर्माण भइसकेपछि आजसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको स्थिर कानुनी र कर्मचारी संयन्त्र थियो । प्रदेश सरकारसँग कानुन, कर्मचारी संरचना, भौतिक पूर्वाधार थिएनन् । शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अघि बढे । अहिले खुट्टा टेक्ने स्थितिमा पुगेका छन । अझै धेरै ठूलो अपेक्षा नगरौं । प्रदेशले स्थायित्व प्राप्त गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैन । तर, शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दा भएका आर्थिक क्रियाकलापले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । सबै प्रदेशमा समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानको माध्यमबाट स्रोतहरूको समानुपातिक वितरण भएको छ । समन्यायिक वितरण भएको छ । यसले कम्तीमा ६ र बढीमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रदेशहरूले गर्न सफल भए । पछाडि परेका भनिएका प्रदेश कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशको पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको वरिपरि छ । प्रदेश ५, ३ र १ को ८ प्रतिशत वरिपरि छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ । व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल गत वर्ष ११० औं स्थानमा झरेको छ । स्थिर भनिएको सरकारको पालामा निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेन ? विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति नियम, निरन्तरको तरलता समस्याले लगानी योग्य पुँजीको कमी, ७६१ सरकारका कर, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु, वित्तीय अनुशासनहीनता लगायत कारणले व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । दुईतिहाई को सरकारकै पालमा उद्योगी पर्ख र हेरको अवस्थामा भएपछि ब्यावसाय फस्टाउने कुरै भएन । २०७४ फागुनमा यो सरकार बनिसकेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढेर गयो । त्यसको असर सर्वसाधारणसम्म पुग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडा र सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले समेत नीति नियम बनाउँदा होस् वा समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो । सरकारले अहिले बनाइरहेका कानुनहरू हेर्दा बन्द अर्थतन्त्र र संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको छैन् । निजी लगानीका लागि अन्तरसम्बन्धित मानिने राजस्व संकलन र खर्चको क्षमतामा भने संविधान बन्नुभन्दा पहिले र पछिका वर्षहरूमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको तुलनामा खर्च उल्लेख्य बढेको छैन । भएको खर्चसमेत वर्षान्तको अन्तिम महिना असारमा बढी भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या नियमित जस्तै भएको छ । सरकार राजस्व संकलन गर्ने, खर्च नगर्ने कारणले तरताको समस्या देखिएको छ । यसको सम्बोधन हुनको लागि खर्च बढाउनु पर्नेमा त्यो भएको छैंन । लगानीमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि संविधान निर्माणअघि र पछिका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको प्रगति भने राम्रै देखिन्छ  । आर्थिक वृद्धिदर भने लगातार तीन वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संविधान बन्नुपूर्वका दुई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा ५.३ र ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र संविधान जारी भएको वर्ष २०७२÷७३ मा ० दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षहरूमा क्रमश ७.७, ६.३ र ६.८ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको छ  । संविधान निर्माण पूर्व र पछिका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा र २०७१÷७२ मा ९.१ र ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । संविधान जारी भएको वर्ष ९.९ सम्म पुग्यो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा क्रमश ४.५, ४.२ र ४.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मूल्यवृद्धि तल्लो तहमा रहेको समयमा लगानीमा व्यापक वृद्धि भई आर्थिक विस्तार तीव्र हुनुपर्ने थियो । सरकारले कर घटाएर, ऋण प्रवाह गरेर बजारमा तरलता वृद्धि गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको नीति वित्तीय स्रोत आफैंतिर खिच्ने रह्यो । सरकारले राजस्व संकलनमा जोड दियो खर्च गर्न सकेन । खासगरी आर्थिक वृद्धिदर, निर्यात वृद्धिदर बढ्दो क्रममै देखिन्छ । आयात र व्यापार घाटा वृद्धिदर केही घट्दो क्रममा देखिएको छ । अर्थतन्त्रका लागि महवपूर्ण मानिने बाह्य क्षेत्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार संविधान जारी हुनुपूर्वका दुई आर्थिक वर्षहरू २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा व्यापार घाटा क्रमश ६ खर्ब २२ अर्ब र ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । नेकपाको सरकार बनिसकेपछिको दुई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा यो अंक दोब्बर भइसकेको छ । उक्त दुई आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा क्रमश ११ खर्ब ६३ अर्ब र १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटासँगै अन्तरसम्बन्धित भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता संविधान निर्माणअघिका वर्षहरूमा नाफामा थिए । अहिले हरेक वर्ष घाटा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा भुक्तानी सन्तुलन क्रमश १ खर्ब २७ अर्ब र १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । संविधान निर्माणपछिको लगातार तीन वर्ष नाफामै रहेको भुक्तानी सन्तुलन गत आर्थिक वर्ष मा ७६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । चालु खाता चाहिँ संविधान निर्माणलगत्तैको अर्को आर्थिक वर्षबाट घाटामा जान थाल्यो  । अर्थात् विगत तीन आर्थिक वर्षको चालु खाता घाटा क्रमश १० अर्ब, २ खर्ब ४७ अर्ब र २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । जनताले तिरेको कर, विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋण, अनुदान र हाम्रा स्रोतको चुहावट नगरी खर्च गर्न सक्ने र त्यसबाट प्रतिफल लिनुपर्ने चुनौती छ । चार वर्षमा केही कमजोरी अनुभव पनि गरेका छौं । त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा केही समस्या छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना बोक्दा केही क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा लगानी भइसक्यो । यसका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा, ऊर्जाको खपत, विकास निर्माणका सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनुपरेको छ । यसले आयात बढेको छ । आयातित सामग्रीले निर्यातजन्य वस्तु सिर्जना गर्न नसक्नुजेल व्यापार घाटाको चाप हामीलाई परेको हो । अब आयातसँगै निर्यात गर्ने क्षमता बढाउर्नुयो । त्यसका लागि वस्तु आयात गरेर सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु पनि निर्यात गर्नु छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिनमा केही आशा पनि देखिएको छ । एक दशकयताको अवधिमा पहिलोपटक निर्यात वृद्धिदर १९ प्रतिशतभन्दा माथि, आयात वृद्धिदर १४ प्रतिशतभन्दा तल छ । अब आयात झन् घट्छ । निर्माणजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएका छौं । ऊर्जामा पनि यस वर्ष आत्मनिर्भर हुनेछौं । पेट्रोलियम आयात पनि केही घट्नेछ । विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढ्नेछ । विकास खर्च जति बढे पनि आयात पनि बढ्ने, व्यापार घाटा बढिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक–दुई वर्षमै यसको रिजल्ट निस्कँदैन । समय लाग्छ तर रिजल्ट निकाल्नैपर्छ । पर्यटन, वित्तीय सेवाको निर्यात तथा कामदारहरूले ल्याउने रेमिट्यान्समा सुधार हुनुपर्छ ।