April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

संविधान निमार्णको चार वर्ष अर्थतन्त्र जहिका त्यही

संविधान निमार्णको चार वर्ष अर्थतन्त्र जहिका त्यही


देशमा संविधान जारी भएको तीन बर्ष पुरा भएर चार बर्ष लागेतापनि त्यस्को सकारात्कम असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन् । तीन वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिएपनि अर्थतन्त्रमा उत्सहजनक रुपमा अगाडि बढेको छैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा मुलुक नराम्ररी फसेको छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धि तथा केही सामाजिक सूचकहरुमा प्रगति देखिए पनि दुई तिहाइको सरकारसँग गरिएको अपेक्षाअनुरुप अर्थतन्त्रमा उत्साह छैन् । २०६२ ÷ ६३ पछि निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूसँग सबैभन्दा बढी माग गरेको विषय हो, ‘स्थिर सरकार’ । त्यसको एक दशक अर्थात् ०७२ मा असोजमा संविधान जारी भई दुई वर्षपछि स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार पनि बन्यो । तर, पनि निजी क्षेत्र धेरै खुसी छैन । खुसी नहुनुको एउटा उदाहरण हो न्यून लगानी । स्वदेशी लगानीकर्ताले धेरै लगानी गरिरहेका छैनन् भने विदेशी लगानी (एफडीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । २०७४ र ७५ मा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकामा गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयो । दुईवटा बजेट पेस गरीसकेको यो स्थायी सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा अघिल्ला अस्थिर सरकारभन्दा केही फरक हुन सकेको छैन् । २०७४ फागुनबाट स्थायी सरकार निर्माण भइसकेपछि आजसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको स्थिर कानुनी र कर्मचारी संयन्त्र थियो । प्रदेश सरकारसँग कानुन, कर्मचारी संरचना, भौतिक पूर्वाधार थिएनन् । शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अघि बढे । अहिले खुट्टा टेक्ने स्थितिमा पुगेका छन । अझै धेरै ठूलो अपेक्षा नगरौं । प्रदेशले स्थायित्व प्राप्त गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैन । तर, शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दा भएका आर्थिक क्रियाकलापले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । सबै प्रदेशमा समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानको माध्यमबाट स्रोतहरूको समानुपातिक वितरण भएको छ । समन्यायिक वितरण भएको छ । यसले कम्तीमा ६ र बढीमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रदेशहरूले गर्न सफल भए । पछाडि परेका भनिएका प्रदेश कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशको पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको वरिपरि छ । प्रदेश ५, ३ र १ को ८ प्रतिशत वरिपरि छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ । व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल गत वर्ष ११० औं स्थानमा झरेको छ । स्थिर भनिएको सरकारको पालामा निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेन ? विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति नियम, निरन्तरको तरलता समस्याले लगानी योग्य पुँजीको कमी, ७६१ सरकारका कर, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु, वित्तीय अनुशासनहीनता लगायत कारणले व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । दुईतिहाई को सरकारकै पालमा उद्योगी पर्ख र हेरको अवस्थामा भएपछि ब्यावसाय फस्टाउने कुरै भएन । २०७४ फागुनमा यो सरकार बनिसकेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढेर गयो । त्यसको असर सर्वसाधारणसम्म पुग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडा र सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले समेत नीति नियम बनाउँदा होस् वा समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो । सरकारले अहिले बनाइरहेका कानुनहरू हेर्दा बन्द अर्थतन्त्र र संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको छैन् । निजी लगानीका लागि अन्तरसम्बन्धित मानिने राजस्व संकलन र खर्चको क्षमतामा भने संविधान बन्नुभन्दा पहिले र पछिका वर्षहरूमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको तुलनामा खर्च उल्लेख्य बढेको छैन । भएको खर्चसमेत वर्षान्तको अन्तिम महिना असारमा बढी भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या नियमित जस्तै भएको छ । सरकार राजस्व संकलन गर्ने, खर्च नगर्ने कारणले तरताको समस्या देखिएको छ । यसको सम्बोधन हुनको लागि खर्च बढाउनु पर्नेमा त्यो भएको छैंन । लगानीमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि संविधान निर्माणअघि र पछिका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको प्रगति भने राम्रै देखिन्छ  । आर्थिक वृद्धिदर भने लगातार तीन वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संविधान बन्नुपूर्वका दुई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा ५.३ र ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र संविधान जारी भएको वर्ष २०७२÷७३ मा ० दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षहरूमा क्रमश ७.७, ६.३ र ६.८ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको छ  । संविधान निर्माण पूर्व र पछिका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा र २०७१÷७२ मा ९.१ र ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । संविधान जारी भएको वर्ष ९.९ सम्म पुग्यो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा क्रमश ४.५, ४.२ र ४.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मूल्यवृद्धि तल्लो तहमा रहेको समयमा लगानीमा व्यापक वृद्धि भई आर्थिक विस्तार तीव्र हुनुपर्ने थियो । सरकारले कर घटाएर, ऋण प्रवाह गरेर बजारमा तरलता वृद्धि गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको नीति वित्तीय स्रोत आफैंतिर खिच्ने रह्यो । सरकारले राजस्व संकलनमा जोड दियो खर्च गर्न सकेन । खासगरी आर्थिक वृद्धिदर, निर्यात वृद्धिदर बढ्दो क्रममै देखिन्छ । आयात र व्यापार घाटा वृद्धिदर केही घट्दो क्रममा देखिएको छ । अर्थतन्त्रका लागि महवपूर्ण मानिने बाह्य क्षेत्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार संविधान जारी हुनुपूर्वका दुई आर्थिक वर्षहरू २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा व्यापार घाटा क्रमश ६ खर्ब २२ अर्ब र ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । नेकपाको सरकार बनिसकेपछिको दुई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा यो अंक दोब्बर भइसकेको छ । उक्त दुई आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा क्रमश ११ खर्ब ६३ अर्ब र १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटासँगै अन्तरसम्बन्धित भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता संविधान निर्माणअघिका वर्षहरूमा नाफामा थिए । अहिले हरेक वर्ष घाटा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ मा भुक्तानी सन्तुलन क्रमश १ खर्ब २७ अर्ब र १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । संविधान निर्माणपछिको लगातार तीन वर्ष नाफामै रहेको भुक्तानी सन्तुलन गत आर्थिक वर्ष मा ७६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । चालु खाता चाहिँ संविधान निर्माणलगत्तैको अर्को आर्थिक वर्षबाट घाटामा जान थाल्यो  । अर्थात् विगत तीन आर्थिक वर्षको चालु खाता घाटा क्रमश १० अर्ब, २ खर्ब ४७ अर्ब र २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । जनताले तिरेको कर, विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋण, अनुदान र हाम्रा स्रोतको चुहावट नगरी खर्च गर्न सक्ने र त्यसबाट प्रतिफल लिनुपर्ने चुनौती छ । चार वर्षमा केही कमजोरी अनुभव पनि गरेका छौं । त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा केही समस्या छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना बोक्दा केही क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा लगानी भइसक्यो । यसका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा, ऊर्जाको खपत, विकास निर्माणका सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनुपरेको छ । यसले आयात बढेको छ । आयातित सामग्रीले निर्यातजन्य वस्तु सिर्जना गर्न नसक्नुजेल व्यापार घाटाको चाप हामीलाई परेको हो । अब आयातसँगै निर्यात गर्ने क्षमता बढाउर्नुयो । त्यसका लागि वस्तु आयात गरेर सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु पनि निर्यात गर्नु छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिनमा केही आशा पनि देखिएको छ । एक दशकयताको अवधिमा पहिलोपटक निर्यात वृद्धिदर १९ प्रतिशतभन्दा माथि, आयात वृद्धिदर १४ प्रतिशतभन्दा तल छ । अब आयात झन् घट्छ । निर्माणजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएका छौं । ऊर्जामा पनि यस वर्ष आत्मनिर्भर हुनेछौं । पेट्रोलियम आयात पनि केही घट्नेछ । विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढ्नेछ । विकास खर्च जति बढे पनि आयात पनि बढ्ने, व्यापार घाटा बढिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक–दुई वर्षमै यसको रिजल्ट निस्कँदैन । समय लाग्छ तर रिजल्ट निकाल्नैपर्छ । पर्यटन, वित्तीय सेवाको निर्यात तथा कामदारहरूले ल्याउने रेमिट्यान्समा सुधार हुनुपर्छ ।