May 14, 2021, Friday
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

चाडवाडले महँगी झन् बढायो

चाडवाडले महँगी झन् बढायो

त्यसमा पनि दसैँतिहारमा सामानहरुको अत्यधिक माग र सो अनुसारको आपूर्ति नभएको बहानामा व्यवसायीहरुले २–३ सय प्रतिशतसम्म समानको मूल्य बढाउँदा महँगी नेटो काटेको छ । एकातिर सरकार निस्कृय झै कुनु अर्कोतिर आम उपभोक्ता आफैपनि मूल्यमा सचेत नहुँदा महँगी गर्नेहरु सक्रिय भएका छन् । परिमाण दिन दुई गुणा रात चौंगुना मूल्य बृद्धि भएको छ । महँगीमा परेको भन्ने गुनासो एकदमै कम गर्ने उपभोक्ताको बानीले ब्यापारी उपभोक्त ढगी गर्न लागि परेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) मा महँगीलाई साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य लिएको छ तर चालु आ.व.को पहिलो महिना नै झण्डै सात प्रतिशतले महँगी बढेको छ । साउन महिनामा ६.९५ प्रतिशतले महँगी बढेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनमा छ । जबकी गत वर्षको साउनमा यस्तो महँगी ४.१९ प्रतिशत मात्र थियो ।
सरकारले महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्ने बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको महँगीले नै सरकारलाई सो दाबीलाई चुनौति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकारले ढुवानी सेवामा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानीमा अनलाइन प्रविष्ठ गर्ने (भिसिटिएस) जस्ता विषयको कार्यान्वयनले महँगीमा थप चाप परेको छ ।

हरेक प्रकारको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारले भनेपनि कार्टे्लिङ र विचौलिया झन्झन् मौलाउँदै गएका छन् । यातायातको सिन्डिकेट अझै हटेको छैन । तरकारीमा विचौलिया तोडिएन । बरु सरकारभन्दा हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया शक्ति दह्रो भएर आएका छन् । वर्षाको समयले भारतबाट तरकारी आयातमा असहज हुने र नाकामा विषादी परिक्षण जस्ता कुराले महँगी बढ्न गएको छ । कतिपय अवस्थामा हल्लाले पनि महँगी बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । छिमेकी देश भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रा स्फिती बढी हुँदा नेपालको पुँजी पलायन हुने खतरा रहेको छ । महँगी बढ्दै जाँदा नेपाली बैङ्कको पैसा झिकेर अन्तै लगानी गर्ने सम्भावना रहन्छ । औसतमा बैङ्कहरुले अहिले ३र४ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राखिरहेका छन् । महँगीनै सात प्रतिशत नजिक हुँदा आम सर्वसाधारणको निक्षेप अवमूल्यन हुनेछ । पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्रमा निकै चाप परेको खबरहरु आइरहेका छन् । धेरै वर्षपछि भारतको आर्थिक बृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । रिजर्भ बैङ्कको नाफाबाट बैंकहरुलाई पुँजीकरण गर्ने कुरा आइरहेको छ ।