May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

सार्वजनिक संस्थानको लगामको लागि शक्तिशाली निकाय स्थापना हुँदै

सार्वजनिक संस्थानको लगामको लागि शक्तिशाली निकाय स्थापना हुँदै

कात्तिक ५, काठमाडौं – सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नतिजामुखी तुल्याउने उद्देश्यले नयाँ संस्था निर्माण गरिने भएको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका ती संस्थाहरुलाई तह लगानी नयाँ नियमनकारी संस्था खडा गर्ने तयारी गरेको हो । यस अगाडि पनि डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ मा संस्थाहरुको नियमनका लागि भन्दै बोर्ड गठन गरेका थिए तर त्यस्ले काम नगरेपछि खारेज गरेको सरकारले फेरी अर्को शाक्तिशाली नियमनकारी सस्था गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसलाई चाडै मन्त्रिपरिषमा लैजाने भएको छ । विभिन्न नियमन निकायसँग उत्तरदायी भएका संस्थालाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बन्ने ऐनमा प्रदेशले पनि संस्थान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसैगरी नयाँ बन्ने संस्थाले संस्थाको नेतृत्वको चयनदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएको हो । यस प्रावधानले सार्वजनिक संस्थाको व्यावसायिकता पैदा गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थामा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्दै नाफामूलक संस्थामा रुपमान्तरण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा छन् । तीम्मध्ये २६ वटा नाफामा छन भने ११ वटा घाटामा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ मा २६ सरकारी संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड थियो भने ११ वटा संस्थानहरुको घाटा १ अर्ब २५ करोड रहेको थियो । सो अवधीसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।