June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

लगानी आकर्षित गर्न सेजमा सहुलियत

लगानी आकर्षित गर्न सेजमा सहुलियत

बुधवार,०६ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सोमबार संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई संशोधन गरेर ४० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै बेच्न पाउने प्रावधान बनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु ६० प्रतिशत मात्रै निकासी गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि सेज क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निकासीको सीमा बढाएको हो । अहिले भैरहवा सेज मात्रै संचालनमा छ । भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् । भैरहवा सेजमा २२ वटा उद्योगले पूर्वाधार तयार पारिरहेका छन् । २२ मध्ये शक्ति मिनिरल्स प्रालिले डोलामाइटको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । विराटनगरका उद्योगीले समेत सेजभित्र रहेका उद्योगले ७५ प्रतिशत वस्तु निकासी गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लविङ गरेका थिए । ऐनमा उद्योगले मेशिनरी प्लान्ट ल्याएपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयले गर्न पाउने भएको छ । यसअघि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयबाट सिफारिश ल्याउनुपर्थ्यो । यो वाहेक सेज प्राधिकरणको संचालक समिति १९ जनाबाट घटाएर ११ जनामा झारिएको छ ।

नयाँ ऐनमा एउटै मन्त्रालयबाट दोहोरो संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय दुईवटा मन्त्रालय हुँदा दुबैतर्फका सहसचिवलाई संचालकको रुपमा राखिएको थियो भने अर्थमन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत संचालक राखिएको थियो । अब अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिवको प्रतिनिधित्व मात्रै हुनेछ । सबै पूर्वाधारसहित करमा समेत ठूलो छुट दिएकाले उद्योग स्थापना गर्दा फाइदा हुने देखिन्छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज वापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छूट पाउनेछन् । यो वाहेक पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पूर्वाधार संरचना संचालन गरेको वा इजाजतपत्रवालाले उत्पादनको व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र साठी प्रतिशतसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका दश वर्षसम्म पचास प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउने छन् ।

नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले आफ्नो उत्पादनको व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो दश वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिका दश वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउनेछ ।