April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

क्लिनफिड कानुन लागू ,विज्ञापन ब्यवसायी उत्साहित

क्लिनफिड कानुन लागू ,विज्ञापन ब्यवसायी उत्साहित

१४ कार्तिक, काठमाडौँ — नेपाल विज्ञापन संघले लामो समय देखि उठाउँदै आएको विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कानून लागु भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलो पटक बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालमा एतिहासिक रुपमा यो लागु भएको हो । विधेयक पारित भएपछि अव यो ऐन लागू हुनेछ ।
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकार र विज्ञापन ब्यवसायीको विश्वास छ ।
ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्न पाउँछन भने नगरेका संस्थाले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्नेहुन्छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन् । तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था समेत विद्ययकमा छ । यसमा भने विज्ञापन ब्यवसायीले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।
सरकारले विज्ञापन ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रबधान राखेको छ ।
अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको र १० वर्षको अनुभव रहेको व्यक्ति हुने ब्यावस्था गरेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत विभिन्न क्षेत्र र प्रक्रियाबाट मनोनीत सदस्यसहित ९ जनाको बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार हुनेछ  । बोर्डले ऐनले प्रत्यायोजित गरेका सबै अधिकार प्रयोग गरीसरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार अब विज्ञापन बोर्डलाई हुनेछ ।