सात अर्ब खर्चेर परिचयपत्र, आफ्नै स्रोतबाट सम्भव होला ?

सात अर्ब खर्चेर परिचयपत्र,                 आफ्नै स्रोतबाट सम्भव होला ?

१७ कार्तिक २०७६ काठमाडौं –
परिचयपत्र वितरणका लागि दातृनिकायको सहयोग लिने भनिए पनि पछिल्लो समय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
सरकारले सात अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्चेर सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । आगामी ३ वर्षभित्र सबैलाई परिचयपत्र दिने तयारीका साथ सरकार राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने तयारीमा छ ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यमा अबको ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप आगामी वर्ष १५ जिल्लामा सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्देछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको फोटो, औंलाको छाप रहनेछन् । त्यसलाई जैविक विवरण भनिन्छ । वैयक्तिक पहिचानअन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्छन् । नागरिकका विवरणलाई सुरक्षित राख्न २४ प्रकारका सुरक्षण विधि अपनाइएको छ । चारवटा औँलाको छाप, तस्वीर हुन्छ भने केन्द्रले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० वटै औँलाको छाप रहनेछ । यो परिचयपत्रको वितरणपछि सरकारले जारी गरेका अन्य विविध परिचयपत्रहरू क्रमशः विस्थापित हुनेछन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी वि.सं. २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । यो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डमा नेपाली नागरिकको धेरै तथ्याङ भण्डारण गर्न सकिनेछ । यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संग्रह गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी वि.सं. २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । सिंहदरबारभित्र कार्यरत ३ हजार कर्मचारीले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र ७ हजारको विवरण संकलन भइसकेको छ । हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ क्रममा रहेका छ, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना संकलन भई वितरण कार्य शुरु भएको छ ।