अव यूएई जाने कामदारले सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने

अव यूएई जाने कामदारले सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने

१९ कात्तिक २०७६, काठमाडौं ।
नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न विषयमा सहमती भएको छ । काठमाडौंमा बसेको दुई देशका अधिकारीको उच्चस्तरीय बैठकले सहमतिलाई निश्कर्षमा प¥ुयाएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । श्रम समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल र यूएईको जोइन्ट वर्किङ कमिटीको आइतबार र सोमबार काठमाण्डौमा बसेको बैठकमा टुङ्ग्याउन बाँकी प्रक्रियागत कुरामा सहमति जुटेसँगै समझदारी कार्यान्वयनमा गएको हो ।
समझदारी अनुसार, कामदारले कुनै सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । अब यूएई जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने १५ सय रुपैयाँ, अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय र बिमाको रकम मात्रै तिरे पुग्छ । यूएई र नेपालमा गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, यूएईमा हुने बिमा, हवाइ टिकट लगायत सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यर्होर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, घरेलु कामदारका सम्वन्धमा पनि यूएईले चासो देखाएको छ । सुरक्षित रुपमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा नेपालले यूएईको कानुन र संस्थागत विषयमा चासो राखेको र यूएईले त्यसबारे विस्तृतमा बताएकाले अनुसन्धान गरेर पछि निर्णय लिइने छ । समझदारी अनुसार रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूती गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छ ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ । समझदारीमा महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्दे हस्ताक्षर गरेका थिए ।