April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

कालापानी संवन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको लुते बिज्ञप्ती

कालापानी संवन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको लुते बिज्ञप्ती

२० कात्तिक, काठमाडौं । गत शनिबार सार्वजनिक भारतको राजनीतिक नक्साको तरंग पाकिस्तानपछि नेपालसम्म आइपुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको एक हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखामध्ये कालापानी र सुस्तालाई आफ्नो भूभागमा समेटेर तयार पारिएको नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसको विरोध भएको छ । नहोस पनि कसरी दक्षिण एशियाको शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उडाएको भारतले नेपालसँग मात्रै होइन, आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसँग सीमाना विवाद सल्टाउन सकेको छैन । नेपालको २६ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसमध्ये डडेलधुरा, बैतडी र धनुषा बाहेक सबै जिल्लामा सीमाना विवाद छ ।

कालापानी र सुस्तासहित ७१ स्थानमा विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जबकि उत्तरी छिमेकीसँग सगरमाथामा बाहेक नेपालको सीमा विवाद छैन ।

नारायणी नदीले नेपाल र भारतबीच २४ किलोमिटर सीमानाको काम गरेको छ । नारायणीको भङ्गालो नेपालतर्फ आएपछि भारतले त्यसैलाई सीमाना मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सीमाविदहरूका अनुसार सुस्तामा मात्रै भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।

जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत हराएका सिमा स्तम्भहरू पत्ता लगाउन, पुर्स्थापना गर्न र नबनाएको ठाउँमा स्थापना गर्न, बिग्रे(भत्काको मर्मतसम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन भन्दै पाँच वर्ष पहिलो नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ गु्रप) बनाएको थियो । तीन विर्षमा काम सक्ने गरी गठन भएको यो कार्यदल अझैेसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
भारतीय सरकारले नेपालको कालापानीलाई आफ्नो नक्शामा राखेपछि कसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ? भारतीय सरकारलाई कि नेपाली मिडियालाई ? चासो भारतीय सरकारप्रति कि हाम्रो भूभाग भारतले आफ्नो नाक्शामा राख्यो भनेर सप्रमाण लेख्ने नेपाली मिडियाप्रति ? नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली मेडियामा आएको खबरप्रति प्रेस बिज्ञप्ती जारि गरेर हुतिहारा पारा देखाएको छ ।

नेपाल सरकार बलियो, देशको खण्डप्रति द्रिढ र गम्भिर छ भने उसले भारतीय सरकारलाई तुरुन्तै नक्शा सच्याउन लगाउनुपर्छ । नेपालको भूमी आफ्नो नक्शामा राखेकामा माफि माग्न लगाउन सक्नुपर्छ । तर नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसित यो गल्ति वा नेपालप्रतिको गिद्दे आँखा सुधार्न दह्रो पाइला चालेको देखिएन । बरु भारतीय सरकारले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डामाथि हस्तक्षेप गरेको कदमको सप्रमाण समाचार लेख्ने मेडियाप्रति लक्षित गरेर लुते पारा देखाएको छ ।