May 15, 2021, Saturday
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

अब कारागारमै प्रजनन सुख गर्भवती बन्दीलाई ६० दिन घर बिदा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक तयार

अब कारागारमै प्रजनन सुख गर्भवती बन्दीलाई ६० दिन घर बिदा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक तयार

२२,कार्तिक, २०७६ ।

काठमाडौँ — अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् ।

त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।

सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । २०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकअनुसार ६ महिना पूरा गरेका गर्भवती वा सुत्केरी कारागार प्रशासनले तोकेको बैंक जमानत राखेर २ महिनासम्म घरमा बस्न पाउँछन्, ‘सुत्केरी बिदा’ वा ‘गर्भवती बिदा’ शीर्षकमा । यो अवधि उनीहरूले कारागारमा बसेर कैद भुक्तान गरेसरहकै मानिनेछ । ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्टै कारागार फिर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर कारागार ल्याइने र जमानत जफत गरिनेछ । आफैं फर्कनेको बैंक जमानत कारागार प्रशासनले फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।

तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।