May 14, 2021, Friday
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

सर्बपक्षीय भेलमा ः सिमाबारे कुरा गर्न सुझाव, कस्ले के दिए सुझाब ?

२३ कात्तिक, काठमाण्डौ – भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालको भूमि आफ्नो दावी गर्दै निकालेको नक्साप्रति विरोध बढदै जाँदा सरकारले सर्बदलिय बैंकक बोलााएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग राखेर नक्का जारी गरेको थियो । नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरालाई राखेपछि त्यसको देशव्यापी विरोध हुँदै गर्दा सरकारले सर्बपक्षिय भेला बोलाएको हा । भेलामा भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा राखिएको र त्यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय भेला डाक्नुभएको थियो । भेलामा नेताहरुले विरोध जनाउँदै तत्काल सम्वादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद, परराष्ट्रविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले कालापानी नेपालको रहेकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । तर बैठकमा सहभागीहरुले सरकारले वक्तव्यवाजी मात्रै गरेर नहुने त्यसका लागि तत्काल उच्चस्तरीय बैठक मार्फत नै समस्या समाधानको बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली भूमि फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्न सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुसहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लगायतका दल र विद्यार्थी संगठनहरुले दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले कालापानी नेपालको भूभाग भएको भन्दै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ । सरकारले लिएको अडान सही रहेको भन्दै सहभागी नेताहरुले वक्तव्य निकालेर मात्रै नहुने र छलफलका क्रममा रहेको विषयलाई भारतले किन यस्तो गर्यो भनेर प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंँल्याएका छन् ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र त्यहाँ रहेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्न बैठकमा सहभागीहरुले सुझाव दिएको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा थापाले बताउनुभयो । यस्तै फेरि पनि अध्ययन टोली बनाउने वा सचिवस्तरीय टोली बनाउने हो भने यो समस्या यसै रहिरहने भएकाले दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा नै बैठक बसेर टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहभागीहरुले दिएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, संघीय समाजबादी पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद लगायत विभिन्न दलका नेताले सहभागी भएर सिमा बारे बोल्न सुझाब दिएका हुन् ।