June 17, 2021, Thursday
३ असार २०७८, बिहीबार

कामदारको विदेशमा वर्ग विभाजन हुने, यस्ता छन् नेपाली कामदारले पाउँने अधिकार

कामदारको विदेशमा वर्ग विभाजन हुने,  यस्ता छन् नेपाली कामदारले पाउँने अधिकार

२८ कात्तिक २०७६ काठमाडौं ।

आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ३ दिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्दे २१ बुदे घोषण पत्र जारी गरेर सकिएको छ । २८ देशका ६२ भन्दा धेरै प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा आप्रवास सम्बन्धी घोषण पत्रमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून, आपसी सहकार्य तथा सामूहिक प्रतिबद्धताअनुसार साझा प्रयासमा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने निष्कर्षसहित २१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी ‘आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको हो ।
तीनदिनसम्म चलेको सम्मेलनले द्विपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा संस्थागत सञ्जाल विस्तार गर्दै विश्वभरका मानवअधिकार आयोग र सघसंस्थाबीच सहकार्य बढाउने, आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक समन्वय र वकालतमामा जोड दिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । मानवअधिकार आयोगले गरेका गतिविधिको अनुगमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा पीडित भएका र हिंसामा परेकालाई न्याय दिलाउन उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्दै न्यायमा पहुँच दिलाउने, कामदारको समस्या समाधानमा सबै निकायलाई सजक गराउँदै कानूनी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, महिला कामदारमाथि भएका हिंंसाका घटना तथा बेचबिखन तथा ओसारपासार र असमान ज्यालाका विषयमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनले आप्रवासीहरुको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिँदै भाबी कार्ययोजनासमेत निर्माण गरेको जानकारी दिए । आप्रवासी कामदारको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशको कानूनको अधिनमा रही सरकारलाई घच्घच्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । सम्मेलनले अन्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सञ्जालमार्फत आप्रवासी कामदारको समस्या पहिचान गरी कस्तो उपचार खोज्ने, पीडकलाई कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयको खोजी गरेको छ ।
सम्मेलनले युग सुहाउँदो रोजगार सम्झौता गर्ने, कानूनी प्रणालीको विकास गर्न प्रयास गर्ने, संस्थागत संयन्त्रको विस्तार गर्दै आपराधिक आरोप लागेकालाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले व्यवस्था गरे बमोजिमका मापदण्डअनुसार कामदार सिफारिस गर्ने र उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा जोड दिने, वैदेशिक रोजगारीमा भैरहेको ठगी, बढी शुःल्क लिने पद्धतीको अन्त्य गर्न समन्वय गर्दै मेनपावर एजेन्सीको अनुगमनमा कडाइ गर्ने, विभिन्न सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्दै वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा सुधार गरी कामदारलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सम्मेलनले आप्रवासन कामदार तथा उनीहरुसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न १० बुँदे कार्ययोजनासमेत बनाएको छ ।
आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अन्य सम्मेलनमा जस्तो घोषणापत्र मात्रै जारी नगरी यहाँ त्यसको कार्यान्वयनको भाबी कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी दिए । यसलाई एकीकृत गरी दुई महिनाभित्रमा पूर्ण कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाई छ ।

कानूनी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको नयाँ मार्ग खुला गरी प्रोत्साहन गर्ने, विश्वव्यापी सन्धि सम्झौताको प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्ने र भएकालाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रयास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जानेहरुका लागि विश्व बजारको माग बमोजिमका सीप विकास गर्न कामदारलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै तालीम दिने भएको छ ।