April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

विज्ञापन ऐन आएपनि पालनामा कसैको चासो गएन

विज्ञापन ऐन आएपनि पालनामा कसैको चासो गएन

०३ मंसिर २०७६ काठमाडौं
उपत्यका लगायत अधिकांश सहरका मुख्य स्थानमा हेर्नेहो भने जता तलै बिजुलीका पोल माथि ब्यावसायिक विज्ञापनकोबोर्ड देख्न पाइन्छ । यसरी देखिने विज्ञापनका बोर्ड पहिला बैधानिक भएपछि पछिल्लो ऐनले यस्लाई अबैद्य मानेको छ । यस्ता गतिविधीले विज्ञापन ऐनलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।
विज्ञापन ऐनले टेलिफोनको तार राखिएको पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, यतिखेर काठमाडौ पोखरा, विराटनगर, धरान, दिपायलदेखि देशका अधिकांश स्थानका पोलहरूमा विभिन्न कम्पनीका विज्ञापनजन्य सामग्री जतासुकै टाँगिएका पाइन्छन् । नेपालमा विज्ञापन सम्बन्धी ऐन लागु भएको एक महिना हुनै लागेको छ । महिना दिन लाग्दा पनि सरकारका कुनै पनि निकायले ऐनले निदिृष्ट गरेको कुराहरुको पालना गर्नको लागि पहल गरेको पाइदैन् । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले बिजुलीका पोलमा विज्ञापन गर्न रोक लगाई सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कात्तिक ७ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो ऐन लागु भइसकेको हो ।
उक्त ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्न स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) (च) मा भने विद्युत् टेलिफोन लगायतका खम्बामा विज्ञापन राख्नै नपाइने उल्लेख छ ।
ऐनमा सार्वजनिक स्थानमा बोर्ड राख्दा स्थानिय तहले शुल्क लिएर अनुमति दिने गरेको छ । काठमाडौ महानगरपालिमा नै सय रुपैया देखि दुर्गममा १० रुपैया सम्मा स्थानिय कर बुझाउनुपर्ने भएपनि धेरै जसो स्थानमा स्थानिय निकायले स्थानिय कर उठाउन सकेका छैनन् ।
क्लिन फिड पनि लागु भएन
सरकारले ल्याएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएपनि यो नियम लागु हुने तर्फ कुनै पनि कदम चालिएको छैन् ।
‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ६ (१) मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएको भएपनि एक महिना सम्म यस्को ऐन कार्यान्वायको लागि कुनैपनि कदम चालिएको छैन् । यतिखेर अधिकांस विदेशी सस्थाले बनाएको विज्ञापन नै नेपाली चयानल टेलिभिजनमा बजिरहेका छन् । नियममा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

ऐन लागू भए विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बन्द हुने मात्रै होइन, नेपाली च्यानलमा समेत ‘डबिङ’ गरिएका विज्ञापन प्रसारण हुने छैनन् भनिएको छ । तर बजारमा लगातार रुपमा विदेशी च्यानलले लगातर रुपमा विज्ञापन बजाइ रहेका छन् ।
‘रियल टाइम’मै सोझै ‘अपलिंक’ हुने भएकाले ती च्यानलमा प्रसारित विज्ञापन पनि निर्बाधरुपमा नेपाली दर्शकसम्म आइरहेका छन् । खासगरी भारतीय टेलिभिजनका लागि बनाएका विज्ञापनले नै नेपाली बजार पनि ‘धान्ने’ भएकोले थुप्रै कम्पनीले थप रकम खर्चिनु पर्दैन । यो भएरनै नेपालको विज्ञापन बजार प्रभावित भैरहेको छ । यति मात्र होइन राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ । ‘क्लिन फिड’को नीति लागू भएपछि भने बहुर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपाली कलाकार, स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग हुन्छ । विश्वबजारमा नेपाली मौलिकता र कलाकारको ‘ब्राण्डिङ’ समेत गर्नेछ । क्लिन फिडको व्यवस्थाले करीब ६ अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गुणाले बढ्ने मात्रै नभएर– नेपाली विज्ञापन व्यवसायी, नेपाली कलाकार र सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्, त्यसको लागि कानूनको पूर्ण पालना भने हुनुपर्ने छ ।