June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

नेपाल ऋणको चरम जोखिममा

नेपाल ऋणको चरम जोखिममा

४ मंसिर, २०७६ काठमाडौं ।
‘अभागी खप्पर, जहाँ गएनी ठक्करै ठक्कर’, भनेझै नेपालीको खप्परमा ठक्कर लाग्ने क्रम झन् बढेको छ । ऋणमा चुरुलुम्म डुबेर बाहिर निस्कनै नसक्ने भएको समय संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यस्तै प्रक्षेपण गरेको छ । दातृ निकायले प्रतिवद्धता अनुसारको रकम सहायता नगर्दा विश्वका अति कम विकसित मुलुक ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ । विकासका क्षेत्रमा पछि परेका मुलुकहरुमा आन्तरिक संचय सधैं घाटामा रहने र दातृ निकायको सहयोग समेत कम भएको अवस्थामा चर्को व्याजमा हुने पुँजीको परिचालनले ऋणको जोखिम बढ्ने राष्ट्रसंघको ठहर छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अति कम विकसित मुलुकका अवस्थाका बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघले ऋणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक स्रोत साधनलाई दिगो रुपमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । आन्तरिक संचयमा हुने गरेको घाटा घटाउन करको दायरा फराकिलो बनाई त्यसलाई दिगो बनाउन समेत राष्ट्रसंघले आग्रह गरेको छ । विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई कुल बजेटको शुन्य दशमलव २ प्रतिशत सम्म सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसको आधा भन्दा पनि कमले सहयोग गर्ने गरेका कारण चर्को व्याजमा ऋण उठाउने जोखिम बढेको राष्ट्रसंघले जनाएको हो । जोखिम घटाउन मुनाफा दिनसक्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत प्रतिवेदनमा सुझाइएकोछ । राष्ट्रसंघले अति कम विकसित मुलुकलाई गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुका साथै ति देशको राष्ट्रिय प्राथमितकता क्षेत्रमा सहयोग गर्न दातृ निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन नेपाल लगायत अन्य कम विकसित मुलुकका लागि हो । किनकी संसारका अति कम विकसित ४७ मुलुकको सूचीमा नेपाल समेत समावेश छ । हाल एक नेपाली बराबर एकै महिनामा २० अर्ब ऋणभार थपिएको छ । असार मसान्तसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ८ करोड रहेको ऋण साउनमा बढेर १० खर्ब ६६ अर्ब ४५ करोड पुगेको हो ।
खुद वैदेशिक ऋणको हिस्सा ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड ६ भने आन्तरिक ऋणको हिस्ता ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । साउनमा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण लिएको छ । साउनमा आन्तरिक ऋण भने परिचालन नगरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रबक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताउँनु भयो । यो वृद्धिसँगै नेपालीको टाउकोमा जन्मिदै ३६ हजार ५०९ रुपैयाँ ऋणभार परेको छ । सात महिनामै ऋणभार ४ हजार ४०१ रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्षको पुससम्म नेपालीको टाउकोमा ३२ हजार १०८ रुपैयाँ ऋण थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको अनुमानित जनसंख्या २ करोड ९२ लाख १० हजार ११८ छ ।