रोएर बाँच्छन बालबालिका, पाउँदैनन् बालमैत्री वातावरण

रोएर बाँच्छन बालबालिका,  पाउँदैनन्  बालमैत्री वातावरण

०३ मंसिर, २०७६

सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको हुनाले यस दिन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको हो । बालबालिकाको चासोका विषयलाई संघको ’चार्टर’ मा अटाएर विश्वभरका केटाकेटीका सोच र उद्देश्यलाई समर्पित गरी यो दिवस मनाउन थालिएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले यसलाई ठूलै उत्सवका रूपमा मनाउँछन । यस दिन सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू लगायत नेपालका चौथौ अंगका प्रतिनिधिहरूलाई भ्याईनभ्याई हुन्छ । यस दिन सडकका गल्ली गल्ली, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका भित्ताहरूलाई पनि बाल दिवसका व्यानर, पोष्टर तथा पम्पलेटहरूका कारण रंगिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
नेपालका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले बाल बालिकाका हितमा संचालन भए गरेका र गरिने ठूला ठूला योजनाहरू र कार्यक्रमहरू पस्किन्छन । यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू पस्किँदा चिनजान र आफन्तका शहरका ठूला र महंगा होटलका कोठाहरूमा लाई केन्द्रित गरिन्छ ।

जब बालक जन्मन्छ तब ऊ आफ्नो अधिकारमा रमाउन चाहन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकूल वातावरण आदि उसका नैसर्गिक अधिकार हुन्। भनिन्छ बालबालिकाहरु भविष्यका कर्णर हुन्। उनीहरुको सवाङ्गीण विकास बिना देश विकासको परिकल्पना गर्नु निर्रर्थक हुन्छ। प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमा बाबुसँग बसोबास गर्न पाउने अधिकार, पारीवारिक पुनमिलनको अधिकार, बालबालिकाको विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार विवेक र धर्म सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपांग बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, यौन शोषणबाट संरक्षण पाउनु पर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसिमको शोषणबाट सुरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धिले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।

बिडम्बना, नेपालले बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको यतिका वर्ष पुगिसक्दा पनि बालबालिकाहरूको समग्र विकास हुन सकेको छैन । नेपालमा बालबालिका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले करोडौ रूपैयाँहरू खर्च गरिरहेका छन । ऐन, नीति, नियम, कानुन र निर्देशिकाहरूले राज्यका कोठाहरू भरिएका छन । बालबालिकाका हितमा गरिएका कार्यहरूको चिल्ला प्रतिबेदनहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका दराजहरू त भरिएका छन् नै तर बालबालिकाको अवस्था भने ज्युँका त्युँ छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।


प्रथम विश्व युद्धबाट भएको धनजन तथा प्रकृतिक विनासले भय र त्रासको वातावरण मात्र फैलाएन यसले भावी सन्ततीको विकासक्रममा समेत ठूलो संकट पैदा ग¥यो । युद्धमा भएको विस्फोट, बम, बारुद, गोली र धुँवाले सबै भन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई सिकार बनायो । त्यसैले उनीहरुको भविश्य सुनिश्चित गर्नका लागि बाँच्न पाउने, संरक्षित हुन पाउने, विकास र सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि सर्वप्रथम बाल बचाउ संस्थाकी संस्थापिका एग्लैन्टाईन जेवले बाल अधिकार सम्वन्धी अवधारणा विकास गरिन् । जसलाई १९२३ मा बाल बचाउ अन्र्तराष्ट्रिय युनियनले मान्यता प्रदान ग¥यो । सन् १९२४ मा लिग अफ नेसनले यस जेनेभा घोषण पत्रलाई पारित गरि औपचारीक मान्यता दिंदै बाल अधिकार सम्वन्धी अवधारणको सुरुवात भयो । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषण पत्र जारी गरेपछि बाल अधिकारकाो विषयले झनै प्राथमिकता पाउन थाल्यो । त्यस्तै सन् १९५९ मा बाल अधिकार सम्वन्धी १० बुँदे घोषणा पत्रले बालबालिकाको बाँच्न पाउने र बाल विकासको अधिकारलाई जोड दियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७९ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय बाल वर्षको रुपमा मनाउँदै सन् १९८९ को नोभेम्वर २० मा बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी पारित गर्दै राज्यलाई अनिवार्य रुपमा पालन गर्न जोड दियो । त्यस्तै सन १९९० मा सम्पन्न बालबालिका सम्वन्धी विश्व शिखर सम्मेलनले सम्वन्ध राष्ट्रलाई बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न जोड दियो । सन् २००० मा यसै सन्धी अन्र्तगत “सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको संलग्नता” तथा “बालबालिकाको बेचविखन, बाल देहव्यापार र बालबालिकाको अश्लील चित्रण” सम्वन्धी दुई वटा इच्छाधिन आलेखले बालबालिकाको सवालमा अझ बढी ध्यान आकर्षण ग¥यो । सन् २००१ मा “बालबालिकाको लागि जुटौं” भन्ने आह्वान सहित “बालबालिकाको लागि विश्वव्यापी अभियान” ले बाल अधिकार र बालबालिका सम्वन्धी अत्यावश्यक सरोकारका १० विषयलाई अगाडि सा¥यो । सन् २००२ को मे मा सम्पन्न बाल अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको विशेष बैठकले बाल अधिकारको विषयलाई विश्वव्यापी लक्ष्य र कार्यसूची बनायो ।



बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ र यसपछि जारी भएको बालबालिकाको बेचबिखन, बालवेश्यावृति र अश्लिल चित्रण विरुद्ध बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको ऐच्छिक प्रोटोकल २०००, सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्ध बाल अधिकार महासन्धीको ऐच्छिक प्रोटोकल २०००, बालश्रमका निकृष्ट स्वरुप सम्बन्धी आइ.एल.ओ. महासन्धी १९९९ लाई नेपालले अनुमोदन गरी बालबालिकाको अधिकार, सामान्जस्यपूर्ण विकास, संरक्षण र हेरचाह, विकास र सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ ।

देशको जनसांख्यिक अवस्था हेर्दा, नेपालको ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् . नेपालले सन् २०२२ सम्ममा निम्न विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा माथि उक्लिने लक्ष्य लिएको छ। समग्र गरीवी घट्दै गएको भएतापनि दुई(तिहाई बालबालिका सातमध्ये कम्तिमा एक आधारभूत आवश्यकताबाट बन्चित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार, एसियाका ५८ राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल तेस्रो अति गरिब राष्ट्र हो जसको मानव विकास सुचकांक छैठौं न्यून स्थानमा छ। यसका अतिरिक्त धन, भुगोल, भाषा, शिक्षा, जाति, लिंग, उमेर, अपांगता, र आयका आधारमा पनि देशमा निकै असमानता रहेको छ। अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू देशले गरिरहेका विभिन्न प्रगतिबाट बाहिर रहेका छन् र कैयौं अधिकारहरूबाट बन्चित पनि भएका छन्।


केही बर्ष यता बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गरि बालमैत्री वडा, गाउँपालीका, नगरपालीका, जिल्ला, प्रदेशका साथै राज्यलाई नै बालमैत्री वनाउने अभियानमा नेपाल सरकार लागि परेको छ यो अभियान पनि स्वागत योग्य छ । यी अभियान कागजमा मात्रै नभए ब्यबहारिक रुपमा हुनुपर्ने स्वयम बालबालिका, बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार हरुको धारणा रहेको पाहिन्छ ।

बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारहरुको समिश्रण हो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने मान्यताको पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’ बालविवाह, यौनशोषण, परम्परागत कुरिति र अन्धविश्वासबाट बच्न पाउने अधिकार हो भने बचाउँनु हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
वास्तवमा हालका बालबालिका हाम्रौ समाज र राष्ट्रका प्रतिविम्ब हुन् भने समाजका उपज पनि हुन् । समाजले जे सिकाउछ, त्यहि अनुरुप उनीहरुको मानसिकताको विकास हुन्छ । निर्वाध बालबालिकाका दिमागमा अनावश्यक गाली, तनाव र यातना दिनुहुदैन् । बालबालिकाका उचित शिक्षाको अभाव र पौष्टिक खाद्यान्नको सुरक्षा विना कसरी देश निर्माणका सष्ट्रा बन्न सक्लान् त ? यसका लागि राष्ट्रको ध्यान अब बालबालिका तिर आकर्षण हुनुप¥यो । किनकी आज विश्व आतंक र कलहको भावले भरिएको छ । बालबालिकाको अपहरण, लुटपाट, हत्याहिंसा जस्ता बालजधन्य अपराधमा सत्ता, शक्ति र धनको मोहपासोमा फसेर समाजनै आक्रान्त हुन्छ भने त्याहाँ बालअधिकारको के अर्थ ? यो अवस्थामा बालअधिकार निरर्थक हुन जान्छ ।
बालबालिकाको हक तथा अधिकारको संरक्षण गर्नु वयस्क नागरिकको कर्तव्य हो । उमेरसंगै बालबालिकाका कर्तव्य तथा अधिकार पनि बढ्दै जान्छन् । बालअधिकार समाजका सम्पुर्ण सदस्यको सरोकारको विषय हो । सबैको सत्प्रयासवाट नै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छ ।वयस्क नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको अवहेलना गरेमा बालअधिकार निरर्थक हुन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाहरु पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहनुपर्छ । बालबालिकाले आफुभन्दा ठूलाको आदर गर्नु, सानालाई माया गर्नु, सरसफाईमा ध्यान दिनु, गुरुगुरुमाले भनेको कुरा मान्नु, ध्यान दिएर सुन्नु रअध्ययन कार्यमा निरन्तर संलग्न रहनु आदी भुल्नै नहुने बर्तव्य हुन् । बालबालिकालाई राम्रो नराम्रो छुट्याउन गाह्रो पर्छ । उनीहरुको सोचाईमा सकारात्मक सन्देश दिईरहनुपर्छ र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छन् ।
बालअधिकारको मूलभूत पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका नीति कार्यक्रममा सकेसम्म समयानुकुल परिवर्तन र समायोजन गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै, बालअधिकार हनन भएका क्षेत्रमध्ये यौनशोषण र घरेलु हिंसा पनि होे । यस क्षेत्रमा व्यापक समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । हिंसा घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ । सरकार मूकदर्शक मात्र बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा मौलिक हकहरू पूर्ण रूपले उल्लेख गरेको छ । बालबालिकाका हकहरूलाई धारा ३९ ले प्रस्ट रूपमा तोकेको छ ।

बालबालिकाको हक तथा अधिकारको संरक्षण गर्नु वयस्क नागरिकको कर्तव्य हो । उमेरसंगै बालबालिकाका कर्तव्य तथा अधिकार पनि बढ्दै जान्छन् । बालअधिकार समाजका सम्पुर्ण सदस्यको सरोकारको विषय हो । सबैको सत्प्रयासवाट नै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छ ।वयस्क नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको अवहेलना गरेमा बालअधिकार निरर्थक हुन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाहरु पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहनुपर्छ । बालबालिकाले आफुभन्दा ठूलाको आदर गर्नु, सानालाई माया गर्नु, सरसफाईमा ध्यान दिनु, गुरुगुरुमाले भनेको कुरा मान्नु, ध्यान दिएर सुन्नु रअध्ययन कार्यमा निरन्तर संलग्न रहनु आदी भुल्नै नहुने बर्तव्य हुन् । बालबालिकालाई राम्रो नराम्रो छुट्याउन गाह्रो पर्छ । उनीहरुको सोचाईमा सकारात्मक सन्देश दिईरहनुपर्छ र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छन् ।
बालअधिकारको मूलभूत पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका नीति कार्यक्रममा सकेसम्म समयानुकुल परिवर्तन र समायोजन गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै, बालअधिकार हनन भएका क्षेत्रमध्ये यौनशोषण र घरेलु हिंसा पनि होे । यस क्षेत्रमा व्यापक समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । हिंसा घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ । सरकार मूकदर्शक मात्र बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा मौलिक हकहरू पूर्ण रूपले उल्लेख गरेको छ । बालबालिकाका हकहरूलाई धारा ३९ ले प्रस्ट रूपमा तोकेको छ ।


विश्वको वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्ने हो भने करिब ५ करोड बालबालिका घरबारविहीन रहेका छन् । ३ करोड युद्धका कारण र २ करोड अन्य विविध समस्याका कारण, जस्तै ः भोकमरी, गृहयुद्ध, महामारी, खडेरी र गरिबीका कारण अलपत्र परेका छन् । यसरी, यति धेरै बालबालिका अलपत्र पर्दा जोसुकै मानवको मन कटक्क र चसक्क खान्छ । यस्ता समस्याहरूप्रति विश्व नै चनाखो बन्नुपर्दछ । एकतामा बल हुन्छ भन्ने विचारलाई शिरोधार्य गर्दै सिंगो विश्व विचलित नभई व्यवधानहरू निमिट्यान्न पार्न सम्भव छ । सरकार, व्यवसाय र समुदायका नेतृत्वतहमा रहेका व्यक्तिहरु समक्ष, उक्त महासन्धीमा गरिएको प्रतिबद्धताहरू पूरा गरि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिताको माग गर्ने, सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको पुस्ताको हो। उनीहरुले प्रत्येक बालबालिकासंग बालक भएर बाच्न पाउने अधिकार छ भनेर सुनिश्चित गर्नको लागी कटिबद्ध भएर लाग्न जरुरि छ। र अबको कदम निर्णयक हुन पर्नेछ।