April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

कृषि अनुदानमा ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग

कृषि अनुदानमा ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग

१० मंसिर, २०७६, काठमाडौं । प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दुई महिना लगाएर १२ जिल्लाका १२८ किसानका फार्म र व्यवसायमा अनुगमन गर्दा रकम दुरूपयोग गरेको भेटिएको हो ।
(रूपन्देही) — प्रदेश सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको अनुदान रकममा ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दुई महिना लगाएर १२ जिल्लाका १२८ किसानका फार्म र व्यवसायमा अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको हो । अधिकांश किसान र फार्महरूले एक प्रयोजनका लागि लगेको अनुदान अर्कैमा लगाएको फेला परेको छ ।

कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा लगेका यान्त्रीकरण व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएको समेत फेला पारेको छ । केही जिल्लामा मन्त्रालयबाट कृषिका लागि लगेको अनुदान होटलमा प्रयोग गरिएको छ । समितिले सरकार र मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुदान लिएर काम नगर्ने किसानबाट रकम असुलउपर गर्न, कमिसन लिएर भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अनुदानको रकम भुक्तानीका क्रममा कर्मचारीले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा सभापति विजयबहादुर यादवले अनुगमनमा क्रममा कृषि अनुदानमा चरम बेथिति र कमिसनको जालो फैलिएको देखिएको बताए । ५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएका किसानसँग २५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयकै कर्मचारीले कमिसन मागेको र नदिएकै कारण अनुदान रकम घटाइएको फेला परेको छ । रूपन्देहीकै अगुवा किसान एवं अस्ट्रिच नेपाल प्रालिका सञ्चालक सीपी शर्माले सम्झौता गरेको ५ करोड अनुदानमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए । बाँकी रकम अझै भुक्तानी भएको छैन । अहिले पनि आलटाल गरिएको छ । मन्त्रालयकै ‘पौडेल’ थरका लेखा अधिकृतले अप्रत्यक्ष रूपमा ५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) कमिसन मागेको तर नदिएपछि आलटाल गरिरहेको शर्माले बताए । ‘कमिसन मागेपछि मैले अनुदान ससुरालीबाट ल्याएर वितरण गरेजस्तो नगर्नुस् भने,’ उनले समितिसँग भनेका छन्, ‘काम र प्रोडक्टका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयमा लक्ष्मण पौडेल लेखा अधिकृत छन् ।

यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतकै पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अधिकृत दीपक भुसालले दाङको केसी मिट एन्ड एग्रो फार्म प्रालिका सञ्चालक बलीराम खत्रीलाई राति १० बजे फोन गरेर २६ लाख रुपैयाँको बिल तयार भएको र त्यसबापतको २० प्रतिशत रकम नगद लिएर भुक्तानी लिन आउन निर्देशन दिएको खुलेको छ । खत्री नगद रकम नदिएको भन्दै अन्य फाइल बोकेर निर्देशनालयमा पुगे । भुसालले दिनभर आलटाल गरेपछि दुवैबीच १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने सहमतिपछि १८ लाख ८३ हजारको चेक दिइयो । खत्रीले भुसालकै सल्लाहमा मन्त्रालयकै निरज नामका कर्मचारीलाई सिद्धार्थ बैंकको चेक दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम गौतमले लेखेका छन् ।