कार्बन बिक्रीबाट पाँच अर्ब नेपालले पाउँने

कार्बन बिक्रीबाट पाँच अर्ब नेपालले पाउँने

शानिवार १४, मंसिर २०७६, काठमाडौँ — रूखले सोसेर राखेको कार्बन बेचेर नेपालले दातृ संस्थाबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब एक करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) बाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पाउँने भएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले १० वर्ष लगाएर कार्बन बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा र्पुयाएको हो । विश्व बैंकसँग उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) भएपछि उक्त रकम नेपाल भित्रिने छ । मोजाम्बिक, कंगो र घानाले विश्व बैंकसँग उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता गरिसकेका छन् । क्रेता र बित्रेताबीच हुने सम्झौता (ईआरपीए) मा कार्बन बिक्री र खरिद अवधि तथा कार्बनको मूल्यलगायत विषयमा ऊल्लेख गरी क्रेता–बिक्रेतालाई अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट पारिन्छ ।

नेपालले विश्व बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (ईआरपीडी) डेढ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । तराई भू–परिधि (ताल) लागू भएका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बनलाई प्रतिटन ५ डलरका हिसाबले खरिद गर्न विश्व बैंक सहमत भइसकेको छ ।

तराईका १३ जिल्लामा भएको वन संरक्षणले वायुमण्डलमा करिब एक करोड कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने निष्कर्षसहित नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तयार गरेको हो । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘रेड सेल’ (अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र) खडा गरी एक दशकदेखि तयारी थालेको थियो । रेड (आरईडीडी) विकासोन्मुख देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौती हो ।

हानिकारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड जलवायु परिवर्तनको एक कारक हो । कार्बन डाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढ्दा विश्वव्यापी रूपमै हावापानी परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।

विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग अन्तर्गत छनोटमा परेका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई रेड प्लसमा जान गर्नुपर्ने तयारीका लागि विश्व बैंकले सहयोग रकम दिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगबाटै नेपालले प्रस्तावना पेस गरेको हो । नेपालले सन् २०१० मै पूर्वतयारी प्रस्तावना बनाएर विश्व बैंकलगायत दातृ संस्थाबाट सहयोग पाएको थियो । रेड प्लसमा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन कटौती, वन कार्बन मौज्दात संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिती अभिवृद्धिलगायत क्रियाकलाप हुन्छन् । आजको कान्तिुरले समाचार छापेको छ ।