May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा भयो चार बुँदे सहमति

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा भयो चार बुँदे सहमति

मंगलबार २४, २०७६ मङ्सिर, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधानको लागि चार बुँदे सहमति भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति स्वरुप चारबुँदे सहमति भएको हो । मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता सहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनःस्थापना र पुनःबासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीब्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति गरेको छ ।
मुआब्जा लिएका स्थानीयबासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको माथि पनि पुर्नर विचार हुने भएको छ । सो आयोजनाको हालसम्म करिब रु २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिन अघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।