May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

रेल विभागद्धारा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु

रेल विभागद्धारा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु

मंसिर २९, २०७६ काठमाडौं ।
वाम गठबन्धनले चुनाव अगाडि बनाएको घोषणापत्रमा आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने वाम घोषणापत्रको परिकल्पना छ । दुई बर्ष वितिसक्दा पनि कतै देखिएको छैन् ।
काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणपत्रको मुद्दा भएपनि त्यो ब्यावहारमा देखिएको छैन् । २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कामको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको समय रेल विभागले यस्लाई दुत गतिमा अगाडि बढाउने जमर्को भने गरेको छ ।
रेल विभागले तीन वटा लिंक लाइनसहित पूर्व–पश्चिम १ हजार ४ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग १० वटा प्याकेजमा बाँडेर निर्माण सुरु गरेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९ सय २४ दशमलव ८ किलोमिटर र इटहरीको खनारदेखि विराटनगर, बुटबलदेखि लुम्बिनी र कोहलपुरदेखि नेपालगञ्जसम्म तीन वटा लिंक लाइन ७९ दशमलव ०४९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको मंसिरको मूल्यांकनको आधारमा १० खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड १४ लाख ९४ हजार ७१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसित माग गरेको छ ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा, इनरुवा–बर्दिबास, बर्दिबास–निजगढ, निजगढ–अमरपुरी, अमरपुरी–तमसरीया र तमसरीया–बुटबलको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्विकृत गरिसकेको छ । विभागले सरकारको लगानीमा बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक निर्माण सुरु गरेको छ । बुटबलदेखि गड्डाचौकी सम्ममा बुटबल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खद र सुख्खद–गड्डाचौकी गरी ४ खण्ड छ ।

इनर्बा–बर्दिबास, निजगढ–अमरपुरी, बुटबलदेखि गड्डाचौकीसम्मको चारवटै खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । अमरपुरी–तमसरीया र तमसरीया–बुटबल खण्डको भने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।