May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

विकास खर्च र राजश्व संकलनमा निराशाजनक अवस्थापछि अर्थमन्त्री खतिवडाको टाउको दुखाई

विकास खर्च र राजश्व संकलनमा निराशाजनक अवस्थापछि  अर्थमन्त्री खतिवडाको टाउको दुखाई

पुष ६, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिँदा यस्ले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको टाउको दुखाई बढेको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने निकाय अरु नै भएपनि धेरै आलोचना अर्थ मन्त्रालय र त्यस्को नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीको हुने गरेको छ । परिमाण यतिखेर विकास बजेट खर्च नहुँदा सबैभन्दा धेरै चिन्ता र छटपटी अर्थमन्त्रीलाई भएको हो । एकातिर मन्त्री बन्ने समय सकिदै जाँनु अनी अर्कोतिर अर्थको भूमिका समेत कमजोर देखिनुले उहाँलाई थप चिन्तित बनाएको हो ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विकास बजेट खर्च गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । छलफलमा कानुनी र व्यवहारिक विषयलाई थप सहज बनाएपनि खर्च किन बढेन भन्ने कुराको खोजी भैरहेको छ । हुनत पहिलो चौमासिकसम्म कागजी प्रक्रियामा रहेका आयोजना पाँचौ महिनादेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा त्यो भएको छैन् । बजेट खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका थिए, तर त्यसले पनि नजिता राम्रो बनाएको छैन । यस्ले पनि सरकारको कार्य क्षमता कमजोर बनाएको हो । यतिखेर राजश्व कम उठेको विषय भन्दा धेरै विकास खर्च नभएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भैरहेको छ । पहिलो पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
केही मन्त्रालयले ३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले जम्मा ९ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्म अर्थात ५ महिनामा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
यस्तै यो आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले यो अवधिमा पोहोरको भन्दा १ प्रतिशत पनि धेरै राजश्व उठाउन सकेन । ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठ्नुपर्नेमा जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ ।