June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

किसानलाई नै थाहा छैन् कृषि बिमाः घाटा खाएर घरैमा रोइबस्छन् किसान

किसानलाई नै थाहा छैन् कृषि बिमाः  घाटा खाएर घरैमा रोइबस्छन् किसान

पुष ७, काठमाडौं ।
किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले बाली र पशुधनको बिमा गर्दा बुझाउनुपर्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति अघि सारेको छ । तर किसानले बिमाबारे नै बुझेका छैनन् । सरकारले किसानलाई सहुलियतका लागि बिमा व्यवस्था लागु गरेपनि कृषि कर्ममै आश्रित अधिकांश किसान यस विषयमा अनभिज्ञ छन् । खेतीपाती र पशु पालनमा रोग लागेर वर्षेनी ठुलो क्षति हुँदै आए पनि किसानलाई बिमासम्बन्धी जानकारी नै छैन् ।
नेपाल सरकारले ०६९ सालबाट कृषकलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम ल्याएपनि अधिकांश कृषकले यसबारे थाहा नभएको बताएका छन् । कृषकले लगाएको खाद्यान्न तथा नगदेबाली उत्पादन नभएको खण्डमा नेपाल सरकारबाटै क्षतिपूर्ति दिइने बिमा कार्यक्रम कृषकलाई थाहै नभएको हो । सरकारले असिना, खडेरी, सुख्खा, रोग किराको प्रकोपबाट बाली नालीमा क्षति पुगेमा किसानलाई बढीमा ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बिमा कार्यक्रमले गरेको छ । तर, किसानलाई यस सम्बन्धी कम मात्र जानकारी भएको उक्त कार्यक्रम समेत कम प्रभावित हुँदै गएको छ । कृषकलाई बिमासम्बन्धी प्रस्ट जानकारी गराउँन सरकार न निजी क्षेत्रले नसक्नु पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो । त्यही भएर सरकारले गत वर्ष बिमाका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा १२ करोड फ्रिज भएको छ । तथ्यांकले पनि यसबारे किसानले नबुझेको र सरकारले बुझाउन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन र खेतीपातीमा लागेका कतिपय कृषकले बिमासम्बन्धी कुनै जानकारी नपाएको बताउँदै आएका छन् ।
इलाममा पशु विमाबारे केही जानकारी
पुर्वी इलाम जिल्लाको सुर्योदय नगपालिकको हर्कबहादुर राईको दुई महिनै लैंनो भैसी म¥यो । दुध ध्यू विक्री गरेर जीवन यापन गर्नको लागि पालेको भैसी त म¥यो नै पाडीलाई खुवाउने दुध उल्टै किन्नु प¥यो, माउ भैंसी मर्दाको क्षतीको कुनैपनि कल्पना नै नगरौं । उनले विमा बारे जानकारी नहुँदा ठूलै क्षति बोहोर्नु प¥र्यो । न उनले विमा बारे बुझे न उनलाई नै कसैले नै बुझाए । उन क्षती बोहोर्ने समय एक्लै भए । हाल इलाम जिल्लमा मात्र एक हजारको हाराहारीमा पशु बिमा भएका छन् । जिल्लामा १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिपशुको बिमा गरिएको छ । बिमा अवधिमा पशुको मृत्यु भएमा कम्पनीले रकम दिन्छ ।
व्यावसायिक पशुपालन र नगदे बाली फस्टाएको यो जिल्लामा नै बिमा प्रभावकारी ढंगले नहुने कारण सरकारले प्रष्टसित विमा बारे जनचेतना फैलाउन नसक्नु रहेको छ ।
झापामा पनि पशु केही बशु बिमा
कृषि कार्यालय झापाका अनुसार झापामा ९८ हजार ७ सय १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । गोलभेडा, अदुवा, आलु, मकैलगायत बाली उच्च जोखिममा छन् । चाँडै कुहिएर जाने भएकाले किसानले थोरबहुत नोक्सानी खेप्दै आएका छन् ।
बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिएर थाल्नेहरू भएकाले पशु धनमा बिमाको अवस्था उत्साहजनक छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका अनुसार पशु धन बिमामा झापामा पूर्वमै अग्रणी छ । खासगरी गाई, भैसी, बंगुर र बाख्रामा बिमा गरिएको छ । गत वर्ष ३ सय ८५ गाई, १ सय ७८ बंगुरको बिमा भएको छ ।
मोरङ र सुनसरीमा ऋण लिँदा मात्र
पूर्वी पहाडी जिल्ला मात्र होइन मोरङ र सुनसरीका केही कृषि सहकारीले बाली लगाउने किसानलाई ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम थाले । चालू पुँजी नाम दिइएको यो कार्यक्रमका लागि निजी क्षेत्रका नेपाल कृषि कम्पनीले मध्यस्थताको काम गरेपछि बैंकले सहकारीलाई ऋण दिने भयो । सर्त थियो, त्यसरी ऋण लैजाने किसानले बाली बिमा गर्नुपर्छ । नयाँ किसिमको प्रक्रिया भएकाले किसान पहिले हिच्किचाए । सर्त बाध्यकारी भएको फाइदा यसपटक हुने भएको छ । दुई जिल्ला गरी २ सय ४ बिघामा ऋण लिएर खेती सुरु भयो । गत असोजको अन्तिम साता आएको हावापानीले करिब ९० बिघाको धानबालीमा क्षति र्पुयायो । जोखिम बिमा कति जरुरी छ भन्ने अभ्यासै सुरु नभएकाले धेरै किसानले बुझिसकेकै छैनन् ।
बिमा कम्पनीले खेतीमा लागतका आधारमा गरिदिने बिमाबारे जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत समन्वय नभएर पनि किसानले जानकारी पाउन नसकेका हुन् ।
यसपटक हुरीले मोरङका आधा दर्जन गाविसमा धान बालीमा क्षति पु¥याए पनि टंकिसिनबारी र हात्तिमुडा गाविसका बाली बिमा गरेका किसानले मात्रै चिन्तामुक्त हुन पाएका छन् ।
सप्तरीमा क्षति बढेको बढ्यै
तयार भइसकेको २० लाख बराबरका केराबाली एकै रातमा नष्ट भएपछि अचेत सप्तरीको भारदह ६ का किसान बेचु मण्डल अहिले पनि राम्ररी छिमेकी सितै बोल्न सकेका छैनन् । असोज अन्त्यतिर आएको हुदहुद आँधीको प्रभावमा भएको वर्षासँगैको हुरीले उनको १० बिघामा रहेको केरा बाली सखाप पा¥यो । ’कर्जा गरेर लगाएको खेतीबाट छठ पूजामा राम्रै आम्दानी हुने आशा थियो,’ उनले भने, ’हुरीले सबै सखाप र्पायो । अब ऋण पो कसरी तिर्ने ?’
यस्तै अवस्था छ अर्का किसान श्यामबाबु मण्डलको पनि । उनको तीन बिघाको केरा नष्ट हुँदा करिब ४ लाख बराबरको क्षति भयो । भारदह क्षेत्रमा केरा खेती गरेर क्षति भोगेका यी प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यस्तो क्षति धेरैको भएको केरा कृषक संघ भारदहका अध्यक्ष बच्चालाल मण्डल बताउँछन् । जिल्लामा २० जनाको करिब डेढ करोडको क्षति भएको संघको अनुमान छ ।
सप्तरीको ९० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये धान, गहुँजस्ता खाद्यान्नसँगै आँप र केराको उल्लेख्य मात्रामा व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयका अनुसार यहाँ करिब १० हजार हेक्टरमा केरा र ७ हजार हेक्टर आँपको खेती भइरहेको छ ।
धान, गहुँबाहेक आँप र केराजस्ता नगदे बालीमा जंगली जनावर, बाढी र खडेरीलगायत जोखिम हुने गरेको छ । सरकारले बिमामा दिने अनुदानबारे किसानले बुझेका छैनन् । अनुदानसहितको बाली बिमा योजनाबारे पनि किसान अनभिज्ञ छन् ।
बालीबारे किसानले अनभिज्ञता जनाए पनि सप्तरीमा पशु बिमामा भने सेवा लिने क्रम सुरु भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यासायिक पशुपालन थालेकाहरूले यो सेवा लिन थालेका हुन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय प्रमुख काशीनाथ यादवले करिब ४ सय पशुको बिमा गरिएको जानकारी दिए । योजना लागू भएलगत्तै हामीले १६ वटै सेवा केन्द्रमार्फत किसानलाई जानकारी गराएपछि पशु बिमा केही बढेको छ ।
सिरहामा क्षतिहेर्दे बस्दै कृषक
लहानमा पनि गत साउन २९ मा कमला नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्केर डुबानमा परेको सिरहाको एउटा नगरपालिकासहित १३ गाविसमा धान बाली नष्ट भयो । जिल्ला कृषिको तथ्यांकअनुसार बाढीले ती गाविसको ४ सय ४२ हेक्टर धान बालीमा क्षति पुगेको थियो । किसान कसैले क्षतिपूर्ति पाएनन् । आफ्नो खेत डुबेको र पहेंलिएको धानका बोट हेरे, घरैमा बसे ।
धान खेतमा एक सातासम्म डेढ मिटरसम्म पानी जमेपछि सबैभन्दा बढी क्षति चिकना र भेडिया गाविसको धान बालीमा भयो । ती गाविसको ५०÷५० हेक्टरमा लगाइएको धान बाली पूर्ण रूपमा डुब्यो । धान मात्र होइन बाढीले ती क्षेत्रका २३ हेक्टरको तरकारी नाश प¥यो । २३ हेक्टरको पोखरीबाट माछा बाहिरिएर नोक्सनी भयो । क्षति अवलोकनपछि राहतका लागि कृषि विकास कार्यालयले केन्द्रमा पत्राचार गरेको जानकारी किसानले पाए तर राहत पाएनन् ।
सिरहामा ७३ हजार ९ सय १३ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ३९ हजार ३ सय ४१ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र छन् । बर्से्नि ७२ हजार ३ सय टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुँदै आएको यहाँ प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत प्रदीप ठाकुरका अनुसार बाली र पशु धनमा हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति सरकारले नभई बिमा कम्पनीमार्फत दिनका लागि नयाँ नीति आएको हो । बिमा कम्पनीले एजेन्ट नतोकेको र प्रक्रिया थाहा नभएर पनि बाली बिमा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनले बताए । ’बाली बिमाबारे पहिलो चरणमा हामीकहाँ प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ’अब दोस्रो चरणमा समूहमा आबद्ध कृषक र अन्य सबै कृषकलाई यसबारे जानकारीमूलक तालिमसहित प्रचारप्रसार गर्छौ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा आठ सय कृषक समूह छन् । एक समूहमा २० देखि २५ कृषक आबद्ध छन् ।
किसान आफैं त उत्साहित छैनन् नै बिमा कम्पनीहरू पनि विमा गर्न जाँगर चलाउँदैनन् ।
’मान्छेको जीवन बिमा हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ सप्तरी चतरीका कृषक रूपनारायण यादवले भने, ’पशु र बालीको बिमा हुन्छ भन्ने थाहा छैन । त्यही भएर हामीले घाटा खाएर घरैमा रोइबस्यौं ।’
सरकारले बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम लागू ग¥यो । तर कार्यान्वयन निकायसम्म अख्तियारी नपुग्दा किसानले पनि लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ’सरकारले बाली बिमा कार्यक्रम लागू गरेको थाहा छ,’ जिल्ला कृषि विकासका बाली संरक्षण अधिकृतहरु भने केन्द्रबाट समन्वय गर्ने कुनै निर्देशन नआएको बताउँदै आएका छन् । जस्ले पनि कृषि बिमा सम्बन्धी राज्यले कार्यान्बायनमा कतिको ध्यान दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।