April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

चारपटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दे ठेकेदारलाई पोस्दै सरकार

चारपटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दे ठेकेदारलाई पोस्दै सरकार

पुष १७, काठमाडौं ।
सात महिनाको अवधिमा सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दे ठेकेदारलाई पोस्ने र राज्य स्रोतको दोहन हुने काम गरेको छ ।
सरकारले मोबिलाइजेशन रकम लिएर समयमै आयोजना सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडेका निर्माण व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो । यो परिमार्जन भनेको आयोजनामा भएको ढिलासुस्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काम नगर्ने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्ति नलिइ फेरि म्याद थप्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन र काम नगर्ने ठेकेदारसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न मन्त्री तथा सचिवहरुलाई मौखिक निर्देशन दिए कानुनी रुपमा भने ठेकेदार पोस्ने गरी मन्त्रिपरषद् बैठकबाटै बाटो खोली दिएका हुन् ।
सोमबार संशोधन गरिएको निमायवली भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (६क) बमोजिम म्याद थप गर्दा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन ।’ भनेको छ ।
खरिद नियमावलीको सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्ष्भित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार म्याद थप भएका आयोजनाहरु आउँदो जेठ २२ सम्म सकिनु पर्ने र नसकिए ठेक्का स्वत सम्झौता रद्द हुने अवस्था थियो । तर नयाँ व्यवस्थाले क्षतिपूर्ति विनै फेरि म्याद थप्ने बाटो खोलेको छ ।
तर संशोधन गरिएको नियमावलीले थप भएको म्यादभित्र पनि आयोजना सम्पन्न नगरेमा सुरुदेखि कै क्षतिपूर्ति रकम लिन सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
थपिएको अवधिमा पनि काबु बाहिर परिपस्थिति सिर्जना भइ आयोजना नभएमा र फेरि सम्पन्न हुने अवस्था देखिएमा मन्त्रिपरिदले नै म्याद थप्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छिराइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै आयोजनाको म्याद थप्ने प्रावधानले तल्ला तहका सरकारी निकाय, आयोजना प्रमुखको अधिकार कतौती गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्चारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने बाटोसमेत बन्द हुनेछ । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार खरिद नियमावलीको यो संशोधनले राज्यलाई क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँ गुम्नेछ भने अर्कोतर्फ फेरि काम नगर्ने ठेकेदारकै हातमा आयोजना सुम्पिनेछ ।