May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

सरकारको कडाइले कर्जाको मागमा कमी

सरकारको कडाइले कर्जाको मागमा कमी

पुष २२, काठमाडौं ।
सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुँदै गएको छ । सरकारले लिएको कडा नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती दिनदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी सुस्ताएको हो ।
केही साता पहिले मात्रै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणीको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सवारी साधन कर्जामा भएको कडाइका साथै पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हुनपर्ने र त्यसकै आधारमा आम्दानी गणना गरी त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्थाको असर यतिखेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको हो ।
हरेक वर्ष देखिने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव यस वर्ष देखिएको छैन् । खासगरी दशैं÷तिहार सकिएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खड्किने गरेकोमा यतिखेर कर्जाको मात्र घट्दा त्यस्तो अभाव देखिएन् । गत वर्षसम्म कर्जाको माग राम्रै भए पनि साउनयता भने कर्जा नवीकरणको मात्र पनि घटेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुमा चालु आर्थिक वर्षको पुस दोस्रो सम्म ३० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पुस दोेस्रो साता (१३ गतेसम्म) बैंकहरुको निक्षेप २६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो भने कर्जा लगानी २३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तथ्यांकले निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको देखिए पनि अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय व्यक्तिगत, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग कम भएको छ ।