May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बाैँ रुपैयाँँ खर्चदै सरकार

नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बाैँ रुपैयाँँ खर्चदै सरकार


माघ ३, काठमाडौं ।
सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बाैँ रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउन थालेका छन् । संसद छलेर आर्थिक वर्षको बीचैमा नेता र कर्मचारीको स्वार्थमा नयाँ कार्यक्रम थप्ने र मनलाग्दी रुपमा राज्यकोषमा भार थप्ने कार्य रोकिएको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न सरकारी र संवैधानिक निकायले बजेट बाहिर रहेर ३० अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । अहिलेसम्म १४ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले नै नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट मागेका हुन् ।
गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आउँदो हप्तामै बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा गर्दै छ । मध्यावधि समीक्षाअघि नै मन्त्रालयहरुले धान्नै नसक्ने बजेटको माग गरिरहेका छन् । भएकै पुाजीगत बजेट खर्च गर्न नसके पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ र दबाबमा परिचालन गर्न सकिने गरी विभिन्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा बजेट माग्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । विगतका वर्षमा यसरी बीचैमा नयाँ कार्यक्रममा नाममा मागिने बजेट दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ ।
संसदले पारित गरेको बजेटभन्दा बाहिर गएर रक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३ अर्ब ४६ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेटमै नभएका कार्यक्रमका लागि माग गरेका छन् । यसरी बजेटभन्दा बाहिर गएर विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले झण्डै ३० अर्ब बराबरको रकम माग गरेका छन् । राजस्व संकलन अपेक्षा अनुसार नभएर चालु खर्च नै थेग्न हम्मे परेका बेला राजनीतिक दबाबमा बजेटमै नभएका कार्यक्रमका लागि भन्दै मागिएको रकम कसरी जुटाउने भन्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै गैरबजेटरी र नयाा कार्यक्रमका नाममा माग हुनु स्थापित प्रणाली छल्नु हो । बजेट सरकारले बनाउने भए पनि संसदले पारित गरेपछि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यहाँ आफूखुसी मनलाग्दी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरिएको छ ।
गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । वित्तीय अनुशासनभित्र पनि नपर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा पूर्वप्रशासकको जोड छ ।