April 18, 2021, Sunday
५ बैशाख २०७८, आईतवार

ठूला बैंकलाई विशेष नियमन

ठूला बैंकलाई विशेष नियमन

०७ माघ, २०७६, काठमाण्डौ ।
प्रणालीगत रूपमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने ठूला बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विशेष नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागले नियमन कार्य्विधि तयार पार्न अध्ययन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि हामीले त्यस्ता बैंक छुट्टयाएर विशेष नियमन अघि बढाउने उल्लेख गरेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय मर्जर र एक्विजिसनले केही बैंक अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले ग्लोबल आईएमई, नबिल, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता ठूला बैंकलाई पनि सिभिल, सेञ्चुरी र एनबीजस्ता बैंक सरह नियमन हुँदै आएको छ । सबै वाणिज्य बैंक भए पनि केही बैंकले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राखेका छन् । उनीहरूलाई विशेष ख्याल गर्ने नियमन पद्धति आवश्यक पर्ने विश्वव्यापी प्रचलन दशकअघि नै सुरु भइसकेको छ ।

ज्यादै ठूलो सम्पत्ति भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान टाटउल्टिए मुलुक वा विश्व अर्थतन्त्रै क्षति पुग्ने भन्दै त्यस्ता संस्थालाई जोगाउन सरकारले राहत दिनुपर्ने धारणा अन्तरर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय मञ्चमा अघि सारिएको छ । यस्ता संस्थाको जोखिम मूल्यांकनदेखि प्राविधिक सघनतासम्मका विषयमा सूक्ष्म नियमन आवश्यक हुन्छ । सोही अनुरुप कार्य्विधि बनाएर केही बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक (एसआईबी) घोषणा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो ।

पुँजी, निक्षेप, कर्जादेखि विवेकशील नियमनका मापदण्डसम्मलाई हेरेर केही बैंकलाई एसआईबी घोषणा गरिने डा.भट्ट बताउँछन् । ‘हामीले जोखिमपूर्ण भनेका क्षेत्रमा कति कर्जा परिचालन गरेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने । ठूला बैंकले ठूलै परिमाणमा निक्षेप संकलन गर्छन् । धेरैलाई ऋण दिएका हुन्छन् । धेरै मानिसको पुँजी जगेडा गरेका हुन्छन् र धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थासँग अरु किसिमका वित्तीय साधन पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण ती संस्थामा समस्या आउँदा अरु बैंकमा पनि समस्या हुने र प्रणाली नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यही कारण वित्तीय संकट आउँदा पनि त्यस्ता ठूला बैंकलाई जोगाउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका, बेलायतले एक दशकअघि नै यसरी बैंकलाई ‘बेलआउट’ गरिसकेका छन् । नेपालमै भिवोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पैसा दिएर टाट पल्टिनबाट जोगाएको थियो । ठूला संस्थाको जोखिम मूल्यांकन र सघन नियमन गर्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको हो । यसले बैंकको अवस्थालाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न सघाउने भट्ट बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बैंकको मर्जरले कुन बैंक बढी प्रभावशाली छ भन्ने निक्र्योल गर्न कठीन छ । अहिलेकै अवस्थामा भने ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको छ । संस्थागत निक्षेप बढी भएको, खराब कर्जा र कर्पोरेट ऋण पनि बढी भएकाले यो बैंक प्रणालीगत जोखिमको हिसाबमा सबैभन्दा अगाडि आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । केही समयअघिसम्म एनआईसी एसिया बैंकले आक्रामक बाटो लिएपछि अरु बैंकरहरु एनआईसी एसियालाई नै सर्वा्धिक जोखिमपूर्ण मान्दै आएका थिए ।

के हो एसआईबी ?

सन् २००७–०८ को वित्तीय संकटपछि ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (एसआईबी)’ को सिद्धान्त अघि सारिएको हो । सन् २००९ मा बेलायतमा भएको युरोपेली संघ र अन्य १९ मुलुकको मञ्च ‘ग्रुप २०’को बैठकले संसारभरका ठूला र प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने बैंकको सूची तयार पार्ने निर्णय र्गयो । त्यसपछि वित्तीय स्थायित्व बोर्ड नामक अर्को अन्तरराष्ट्रिय मञ्चले २०११ देखि त्यस्ता बैंकको सूची प्रकाशन गर्न थाल्यो ।

त्यसयता हरेक मुलुकले आ–आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने बैंकलाई ‘एसआईबी’ घोषणा गर्न थाले । भारतमा एसबीआई, आईसीआईसीआई र एचडीएफसी बैंकलाई यस्तो बैंकको सूचीमा राखिएको छ । पाकिस्तानले स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) लाई सन् २०१९ का लागि यस्तो बैंक घोषणा गरेको छ । नेपालमा भने पहिलोपटक यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था समावेश भएको हो ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा विनय बन्जराले लेखेका छन् ।