May 13, 2021, Thursday
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्राउन सरकारको ढिलासुुस्ती

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्राउन सरकारको ढिलासुुस्ती

माघ २३, काठमाडौं ।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीका हरेकजसो कार्यक्रममा नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपाली, कोषमार्फत् लगानी भित्र्याउन तम्तयार भएको अवस्थामा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र निर्णयहीनता विडम्बना लगानी भने भित्रन सकेको छैन् ।
सरकारकै आग्रहमा गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले दुई वर्षअघि १० अर्ब रुपैयाँको सामूहिक लगानी कोष स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । घोषणा कार्यान्वयनका लागि गत चैतमा सरकारले निकै प्राथमिकता दिएर गरेको लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभाग र संघबीच सम्झौता भयो । तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एनआरएनए नेतृत्व धाइरहँदा पनि आवश्यक प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको छैन् । यससम्बन्धी फाइल उद्योग, अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ ।
संघले लगानी सम्मेलनमा सम्झौताअघि नै लगानी भित्र्याउनका लागि स्वीकृति दिन अनुमति मागेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको थियो । समितिले लगानी कसरी भित्र्याउने र कहाँ लगानी गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । कोषमा गैर आवासीय नेपालीले ८५ प्रतिशत, संघले १० र सरकारले ५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारी लगानी कुन निकायले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।
एनआरएनले भित्र्याएको लगानी देशमा विद्युत उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । अझ दरिलो र फराकिलो हुँदै आएको छ । विद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि एनआरएन लगानी पुँजी निर्माणको बलियो आधार मान्न सकिन्छ । आगामी दिनमा सरकारले ठूला परियोजनामा एनआरएनलाई लगानी गर्ने वातावरण खुकुलो बनाओस् । यसले एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) पनि तानेर ल्याउँछ ।
ऊर्जा तथा जलविद्युतमा मात्र करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी (स्वपुँजी) भित्र्याएको देखिन्छ । एनआरएन लगानीमा अहिलेसम्म ३५.१ मेगावाटका ५ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसैगरी, १४५.४ मेगावाटका ५ आयोजना निर्माणाधीन छन् । साथै, १०८७.३ मेगावाटका ८ आयोजना अध्ययन भइरहेका छन् ।

प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड रुपैयाँ आधार मान्दा निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र करिब ९ अर्ब स्वपुँजी भित्रिएको देखिन्छ । यस्तै, अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माणमा जान बैंकको ऋणबाहेक करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी स्वपुँजी चाहिन्छ । यसमा एनआरएन डायस्पोराले आँट गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आव्हान गरेको लगानी कसरी भित्रन्छ त्यो खोजीको बिषय भएको छ ।