June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएको अनुदान रकम संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा नै फिर्ता

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएको अनुदान रकम संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा नै फिर्ता

माघ २६, काठमाडौं ।

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका लागि समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार शीर्षकमा अनुदान ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यसरी दिँदै आएको अनुदान रकम समयमै खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
देशले विकासको गति लिन लाई केन्द्रिय सरकार बाट छुटट्याईएको अनुदान विभिन्न खानि , कलकारखाना , उद्योग सञ्चालनको निम्ती खर्च गर्न सकिन्छ । तर देश निर्माणमा सहभागि जनाउने प्रमुखहरुले आफनो भुमिकाको उद्देश्य निर्धारण नै नगरि आफनो स्वार्थ को निम्ती सिमित काम गरेर अनुदान रकम फिर्ता गर्ने गरेका छन् ।
अनुदान रकम खर्च गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र लाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आधुनिक क्षेत्र र परम्परागत क्षेत्र उत्तिकै महत्वका साथ सँगसँगै रहेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषिको बाहुल्य छ भने शहरी अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले रू. ४० अर्ब बराबरको अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । प्रदेश १ ले रू. ४ अर्ब ६६ करोड, प्रदेश २ ले रू. २ अर्ब ८६ करोड, बाग्मती प्रदेशले रू. २ अर्ब ९४ करोड, गण्डकी प्रदेशले रू. ८८ करोड, प्रदेश ५ ले रू. ४ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले रू. २ अर्ब ४१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रू. २ अर्ब २८ करोड खर्च गर्न नसकेको महालेखाले बताएको छ ।
खर्च हुन नसकेको रकममध्ये प्रदेश सरकारबाट रू. १६ अर्ब र स्थानीय तहबाट रू. ८ अर्ब गरी रू. २४ अर्ब सञ्चित कोषमा फिर्ता भइसकेको महालेखाको भनाइ छ । तर, प्रदेश ५ ले अझै रू. ४ अर्ब खर्च नभएको अनुदान सञ्चित कोषमा पठाएको छैन ।
त्यस्तो खर्च नभएको रकम फिर्ता गराउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग ताकेता भइरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
अनुदान खर्च गर्न नसकेका प्रदेश र स्थानिय सरकारको लागी कानूनी संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । खर्च गर्न नसक्ने समस्या पहिचान गरि उक्त समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा संघिय सकारले नै लिनु पर्ने हुन्छ ।