June 17, 2021, Thursday
३ असार २०७८, बिहीबार

जनप्रतिनिधी, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार

जनप्रतिनिधी, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार

माघ २८, काठमाडौं ।
स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको दर निरन्तर बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले स्थानीय तहमा अधिक भष्टाचार हुने गरेको देखाउँछ । खासगरी नियमविपरित उपभोक्ता समिति गठनमा हुने मनपरी र समितिले गर्ने अवैध तथा गुणस्तरहिन कामले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको छ । अख्तियारले मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्पेसल टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सातै प्रदेशमा त्यस्तो टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन थाल्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने अख्तियारको विश्लेषण छ ।
देश संघीय संरचनामा जानु अघि सबै भन्दा बढी उजुरी शिक्षामा पथ्र्याे । जब देशमा संघीयता लागु भयो तब सबै भन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टचार हुने गरेको तथ्याडकले देखाउँछ ।
देश संघीय संरचनामा जानु भन्दा अगाडी स्थानीय तहमा २०७४।७५मा १८.०२ प्रतिशत भ्रष्टचारका उजुरी परेका थिए । भने २०७५।७६ मा बढेर २८.८७ प्रतिशत पुगेका छन् । यस वर्ष पुस १५ सम्ममा ४०.७५ प्रतिशत भ्रष्टचारका उजुरी परेका छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा प्राकृतीक स्रोत साधनको बढी दुरुपयोग भईरहेको छ् । स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले गिटटी, बालुवा, काठ तस्करी जस्ता कार्य आफनै साधन प्रयोग गरेर ओसार प्रसार गर्ने प्रबृती बढदै गईरहेको छ् । तर समाज सेवामा लागेक व्यक्ती तथा उसका परिवारले यस्तो व्यार गर्ने पाईदैन भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीका आफना मान्छे लाई सामाजीक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना , अपारदर्शीता , तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता वितरण गर्दै आईरहेको छ् । गैरकानुनी रुपमा नियुक्तीका विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिची काम गर्नू , उपभोक्ता समितीका नाममा दुरुपयोग गर्नु, जनता बाट निर्बाचीत प्रतिनिधी हरुले आफै डोजर खरीद गरी ठेक्का समेत आफै लाई तथा आफना भनौदा लाई पारी निती बिपरीत सडक निर्माणमा वातावरण सन्तुलनलाई ध्यान नदिई योजनाहरू छनोट गर्ने र उपकरण प्रयोग गर्नु , आफना मान्छे भन्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढदै गईरहेको हो ।
२५ प्रतिशत भ्रष्टाचार राजनितीक दलको संरक्षणमा भएको छ् । राजनितीक तहबाट नितीगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राजनितीक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई फाईदा हुने खालका नितीगत निर्णय गर्ने–गराउने गरेका छन् । मन्त्री, स्वकीय सचिव, उच्च पदस्थ कर्मचारी, उद्योग व्यवसायी, मध्यस्थकर्तारनिर्माण व्यवसायी र प्राविधीक समेत भ्रष्टाचार र अनियमीततामा उत्तिकै संग्लगन रहेका छन् ।
२०७६।७७ को नयाँ तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधीमा घुस लिने सबै भन्दा बढी १०७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । नक्कली शैक्षीक प्रमाणपत्र २७, सरकारी अनुदान र अन्य रकम हिनामीना ५२, गैर कानुनी सम्पत्ती आर्जन ३, राजस्व हिनामीना २ गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन १२, गैर कानुनी लाभहानी १५ गरी २०६ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष २०७५।७६ घुस लिने १४७, नक्कली शैक्षीक प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनीक सम्पत्ति हानी नोक्सानी ३९, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन १२, गैर कानुनी लाभहानी ३३, राजस्व हिनामिना १० र अन्य शिर्षकमा २२ गरी ३५१ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिय । यस वर्ष अझै भ्रष्टचारका मुद्दा बढन सक्ने अनुमान गर्ने सकिन्छ ।