April 18, 2021, Sunday
५ बैशाख २०७८, आईतवार

जनयुद्धको थालनी भएको २५ बर्षः कति माग पुरा भए कति बाँकी ? ( तत्कालिन माओबादीले सरकारलाई बुझाएको माग जस्ताको तस्तै)

जनयुद्धको थालनी भएको २५ बर्षः कति माग पुरा भए कति बाँकी ? ( तत्कालिन माओबादीले सरकारलाई बुझाएको माग जस्ताको तस्तै)


फागुन १, काठमाडौं ।

वर्गीय मुक्तिको नारा बोकेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले बुधवार २५ वर्ष पूरा गरेको छ । १ फागुन २०५२ मा रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गरी सुरुवात गरिएको सशस्त्र युद्ध १० वर्षसम्म निरन्तर चल्यो । १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारांै घाइते र बेपत्ता बनाइएको जनयुद्धकै जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत मात्र भएन दशक लामो संक्रमणकाल समेत अन्त्यतर्पm उन्मुख छ । सशस्त्र युद्धको २५ औं वर्षगाँठकै क्रममा मुलुकमा थुप्रै उथलपुथल आए तर जनताले भने केही पाउँन सकेका छैनन् ।

सशस्त्र युद्धको प्रमुख माग गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ भने मुलुकले संघीयतासहितको नयाँ संविधानसमेत पाएको छ । यो सफलतामा माओावदीको मागलाई अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समेत साथ रहँदा कठिन देखिएको राजनीतिक परिवर्तन सहज बन्यो । तर, सशस्त्र युद्धको बलमा गरिएका कतिपय परिवर्तन अहिले पनि विवादास्पद नै छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्देश अझै कायम छ भने धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यद्यपि, स्वायक्त स्थानिय शासन तथा समतामूलक समाजको निर्माण सशस्त्र युद्धको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । साथै जनतामा बढेको राजनीतिक चेतनाको स्तरमा समेत सोही आन्दोलनको सफलता मान्न सकिन्छ ।

नेता फेरिए, फेरिएनन् जनता

त्यसयता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन । तत्कालीन जनयुद्धको जगमा मुलुकको राज्य व्यवस्था, शासनसत्ता परिवर्तन भए पनि जनताको जनजीविका भने अझै उस्तै रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । माओवादी नेताहरूको आर्थिकरूपमा कार्यशैली र जीवनशैली फेरिए पनि गरिब जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो छ ।
विश्वभरि नै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा ‘बसन्तको मेघ गर्जन’का रुपमा २०५२ साल फागनु १ गते थालिएको जनयुद्धको २५ वर्ष पुगेको छ । मुलुकको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको सो जनयुद्ध ताका राखेका मागहरु के कति पुरा भए त्यस्को खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसताका आन्दोलन गर्ने दल नै आज सत्ताको चाबी बोकेर हिडेको समय युद्धमा होमिएको समयका माग कति पुरा भए त्यो खोजीको बिषय भएको छ ।

हेरौ तत्कालिन माओबादीले सरकारलाई बुझाएका माग जस्ताको तस्तै ।

राष्ट्रियता सँग सम्बन्धित माग
१. सन १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ ।
२. २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।


३. नेपाल भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।


४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट लागू गरिनुपर्छ ।


६. नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पु“जीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।


७. आत्मनिर्भर राष्ट्रि«य अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

 देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।


९. एनजीओ÷आईएनजीओ.आदिको नाउ“मा देशभित्र साम्राज्यवादी र विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।


जनतन्त्रस सम्बन्धित माग
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिद्वारा नया“ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐनलगायतका सबै दमनकारी ऐन खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुटा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायतका जिल्लाका बन्दी तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुटा मुद्दा खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला–जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अपरेसन, दमन, राज्यआतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा प्रहरी हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापामगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिबारे निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्छ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्यारामाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म–निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिबहुल क्षेत्रमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषा–भाषीलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णरुपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र संस्कृतिकर्मीको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकालाई क्षेत्रीय स्वायत्तत्ता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउ“ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायलाई अधिकार र साधनसम्पन्न कायम गरिनुपर्छ ।
जनजीवनको प्रश्नस“ग सम्बन्धित माग
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पु“जीपतिको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रि«यकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पु“जीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्बासीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरिब किसानलाई पूर्ण रूपले ऋणमुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. मह“गी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । मह“गीको अनुपातमा ज्याला बृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तु सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउ“गाउ“मा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटीर तथा साना उद्योगलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।