May 15, 2021, Saturday
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

प्रधानमन्त्री कार्यक्रमः स्थानीय तहलाई दुई अर्ब सशर्त अनुदान

प्रधानमन्त्री कार्यक्रमः स्थानीय तहलाई दुई अर्ब सशर्त अनुदान

फागुन ०७ , काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि ६२३ स्थानीय तहको लागि दुई अर्ब सशर्त अनुदानको रुपमा पठाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चार अर्ब ८२ करोड छुट्टाएकोमध्ये हाललाई दुई अर्ब रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६२३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई निकासा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
जसमा दोलखाका स्थानीय तहहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ४ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लाका ९ स्थानीय तहले सशर्त अनुदान अन्तर्गत सो रकम प्राप्त गरेका हुन् ।
९ ओटा स्थानीय तह रहेको दोलखामा कालिञ्चोक गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ७५ लाख र शैलुङ गाउँपालिकाले सबै भन्दा कम २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी भीमेश्वर नगरपालिकाले ७० लाख २९ हजार, तामाकोशी गाउँपालिकाले ६७ लाख ३३ हजार, गौरीशंकर गाउँपालिकाले ५९ लाख ४९ हजार, बिगु गाउँपालिकाले ४३ लाख १० हजार, मेलुङ गाउँपालिकाले ३१ लाख ३२ हजार, जिरी नगरपालिकाले २९ लाख ४ हजार र बैतेश्वर गाउँपालिकाले २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंक (आइडीए) बाट सहयोग प्राप्त हुने र दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएको थियो ।
कार्यक्रमबाट सूचीकृत बेरोजगारलाई सडक, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत–सम्भार जस्ता क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्य्विधिमा उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि दुई अर्ब निकासा गरी पठाएको जनाएको छ ।