June 17, 2021, Thursday
३ असार २०७८, बिहीबार

समृद्धिसँग जौडौँ नाता : सबै नेपालीको बैंक खाता” र वित्तीय समावेशीकरण

समृद्धिसँग जौडौँ नाता : सबै नेपालीको बैंक खाता” र वित्तीय समावेशीकरण


“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्त गर्न समृद्धिसँग जौडौँ नाता ः सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने नाराका साथ खोलौँ बैंक खाता राष्ट्रिय अभियान वि.सं.२०७६ बैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसर पारेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना बुबा मोहनप्रसाद ओली र सासूआमा धनलक्ष्मी शाक्यको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हरेक नेपालीमा बैंक खाता पु¥याउने राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता खोल्दा सरकारले प्रमाणित गरेको कुनै एक कागजातमात्र भए पुग्ने व्यवस्थाका साथै सरलीकृत के.वाई.सी. भर्नुपर्ने गरी सहज व्यवस्था गरिदिएको छ । नागरिकलाई खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक खाता नभएका नागरिकले खाता खोल्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत जम्मा भएको रकमबाट निजको खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सम्पूर्ण नागरिकमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने, सबल, सक्षम एवं जागरुक बनाउने र सबै आर्थिक कारोबार बैंक खातामार्फत गर्ने गरी सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय अभियान सशक्त र प्रभावकारी कायक्रमको रूपमा विकास भइरहेको छ । यो अभियानको सफलतापश्चात् सबै नेपालीको बैंक खाता हुने र यसले पूर्ण रूपमा नागरिकको वित्तीय पुहँच स्थापित हुने देखिन्छ ।सरल रूपमा सबै नेपालीको वित्तीय सेवामा पहुँच कायम गराउने लक्ष्यका साथ २७ वटै ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोल्नका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् भने बैंकहरूले नयाँ खाता खोल्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैंया संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराइरहेका छन्

अभियानअन्तर्गत बैंक खाता खोल्दा कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । बैंक खाता खोल्न विगतमा अवलम्बन गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरेको छ । सोबमोजिम बैंक खाता खोल्नका लागि सरलीकरण गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरूले पनि बैंक खाता खोल्ने सरकारको अभियानमा साथ दिने गरी आवश्यक प्राक्रिया अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले समृद्धि बचत खाता सञ्चालन गरेको छ भने अन्य सरकारी तथा निजी बैंकले विभिन्न नामबाट खाता खोल्ने अभियान सुरु गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि खोलौँ बैंक खाता अभियानअन्तर्गत खोलिने खाताका लागि बैंक खाता नभएका नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा सरलीकृत खाता खोल्ने फाराम प्रयोग गर्नुपर्ने, खाता खोल्दा ग्राहकको अन्य बैंक खाता नभएको स्वघोषणा लिनुपर्ने, ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा कुनै सरकारी निकायले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी उपलब्ध गराएको फोटोसहितको सिफारिसको आधारमा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने, खोलिएका खाताको अधिकतम वार्षिक कारोबारको सीमा रु. १ लाखसम्म हुने, रु. १ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको अवस्थामा विस्तृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने, खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तर्फबाट प्रति खाता रु. १००।– (एक सय) जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले सबै नागरिकको सर्वसुलभ किसिमले वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याउनु भन्ने बुझिन्छ । समाजका सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, उमेर समूह, समुदायका उपभोक्तलाई औपचारिक रूपले सर्वसुलभ माध्यमबाट सुपथ मूल्यमा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा पु¥याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट दिइने सेवाहरू समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, उमेर समूह, समुदायका उपभोक्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा बिना भेदभाव उपलब्ध हुनुपर्दछ । वित्तीय समावेशीकरणमा आफूलाई सहज हुने संस्थामा गई वित्तीय सेवाहरू छनौट गर्ने ग्राहकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूको उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय समावेशीकरण कायम गर्नका लागि गरिनुपर्ने प्राथमिक कार्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएपछि मात्र अन्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताका लागि वित्तीय सेवा लिन सकिन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुँदा सर्वप्रथम बैंकमा खाता हुनु आवश्यक छ ।
वित्तीय समावेशीकरणका लागि खोलौँ बैंक खाता राष्ट्रिय अभियानलाई प्रचारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । गत बैशाख १ देखि सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय अभियानपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने क्रम बढ्दो छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले यो अभियानलाई सघाउ पुग्ने गरी सञ्चालन गरेको समृद्धि बचत खाताअन्तर्गत गत मङ्सिर महिनासम्ममा आठ हजार खाता खोलिएका छन् । यसबाट हालसम्म प्रति बैंक बैंक खाता नभएका करिब एक हजार नागरिकको मासिक रूपमा खाता खुलिरहेको देखिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही स्तरमा कार्य गर्ने हो भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि ल्याइएको यो अभियान सफल र साकार हुने देखिन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरी अध्ययन–अध्यापन, व्यापार–व्यवसाय, रोजगारी आदि विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेका छन् । एकै व्यक्तिका दुईभन्दा बढी बैंक खाता रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या करिब दुई करोड ९८ लाख रहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब दुई करोड ९३ लाखको हाराहारीमा निक्षेप खाता खुलेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्क र राष्ट्र बैंकको निक्षेप खातासम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा बैंकमा रहेको निक्षेप खाताको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको निकट पुग्न खोजेको देखिन्छ, तर वास्तविकता भने फरक छ । कुनै व्यक्तिका बहुसङ्ख्यामा खाता रहेका छन् भने कुनै व्यक्तिको हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नरहेको अवस्था विद्यमान छ । अझै पनि वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने वित्तीय चेतनासमेत पुगेको छैन ।
विश्व बैंकको दी ग्लोबल फिन्डेक्स, २०१७ को रिपोर्टअनुसार विश्वमा ६९ प्रतिशत वयस्कहरूको (१५ वर्ष माथि) बैंकमा खाता रहेको छ भने नेपालमा ४५ प्रतिशत वयस्कहरूको मात्र बैंकमा खाता रहेको छ । हाल १८ प्रतिशत नेपाली नागरिक वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । त्यसबाहेक २० प्रतिशत नेपालीहरूले गैरबैंकिङ् कारोबार गरिरहेको र २१ प्रतिशत नेपाली नागरिकले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । विश्व बैंकले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा सन् २०२० सम्म विश्वव्यापी वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वित्तीय पहुँचका विविध सूचकहरूका परिप्रेक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता भएको जनसङ्ख्यालाई वित्तीय पहुँचको एउटा मानकको रूपमा लिइएको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेका नेपालीको तीनपुस्ते विवरणलाई विश्लेषण गरी एक व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाताहरूलाई हटाएर एक व्यक्ति एक खाता हेर्दा करिब १ करोड ८० लाखको सङ्ख्यामा निक्षेप खाता रहेको देखिएको छ । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले नेपालमा करिब ६०.९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बैंकिङ् पहुँच पुगेको देखाउँछ । यसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्यालाई समावेश गर्ने हो भने यो हिस्सा अझै बढ्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारसँगै एउटा बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्नसक्ने औसत जनसङ्ख्याको आकार पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा कुल जनसङ्ख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्याको अनुपात ४३३४ रहेकोमा हाल यो अनुपात ३२३० रहेको छ । बाणिज्य बैंकमा पुग्न लाग्ने औसत समय सहरी क्षेत्रमा १६ मिनेट र ग्रामीण क्षेत्रमा १३५ मिनेट रहेको छ । खोलौं बैंक खाता राष्ट्रिय अभियानले नागरिकलाई वित्तीय सचेतनासहित बैंक खाता खोल्नका लागि आकर्षण गरेको हुँदा बैंक खाता नभएका नागरिकको बैंक खाता खुल्ने सम्भावना बढेकाले वित्तीय पहुँचको अवस्था अझ बढ्ने निश्चित छ ।
दूरदराजका जनतालाई बैंकिङ् सेवा दिन विकट ग्रामीण क्षेत्रमा जान नखोज्ने र सहर केन्द्रित भई कारोबार गरिरहेका बैंकहरू सबै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक सरकारी नीतिले देशको कुनाकाप्चामा पुगेर बैंकिङ् सेवा दिन बैंकहरू तयार भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने सरकारी योजनाअनुसार हाल ७४० स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालन भइसकेका छन् । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
पछिल्लो समय शाखा विस्तारमार्फत मात्र बैंकिङ् सेवा सहज नहुने भएकाले सेवाग्राहीलाई बैंकमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी इलेक्ट्रोनिक उपकरणको प्रयोगमार्फत सेवा दिन सक्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । सफ्टवेयर तथा आधुनिक प्रविधिका साधनको प्रयोगद्वारा ग्राहकलाई सहज र सुलभ प्रक्रियाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग भएमा वित्तीय पहुँच विस्तार भई सन् २०२२ सम्ममा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण ७५ प्रतिशत पु¥याई आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुबैले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसअन्तर्गत पुरानो ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने, ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबिच तोकिएभन्दा बढी अन्तर कायम गर्न नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाउने शुल्क तथा कमिसनको अनुगमन गर्ने, ई–बैंकिङ् प्रवद्र्धन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ्, शाखा रहित बैंकिङ्, एटिएम सेवा, कनेक्ट आइपिएस, आरटिजिएस र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अघि बढाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणलीमा हाल ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरू २७ वटा, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक २५ वटा, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरू २२ वटा र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरू ८९ वटा गरी जम्मा १६३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कुल शाखा सङ्ख्या ९२२३ रहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या ३९ रहेको छ । गैरबैंकिङ् कारोबार गर्ने ३ वटा वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष र निक्षेप सुरक्षणकोष रहेका छन् । त्यस्तै पुँजी बजारमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू रहेका छन् । करिब १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । यिनै वित्तीय प्रणालीका सदस्यहरूले गरेको इलेक्ट्रोनिक उपकरणको सुरक्षित प्रयोगले वित्तीय पहुँचको विस्तारमा सघाउ पु¥याई अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा पु¥याउनु राज्यको एउटा महŒवपूर्ण उद्देश्य हो र बैंक तथा वित्तीय संस्थारूको प्रमुख दायित्व । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तारसँगसँगै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपदर्छ भने अर्कातर्फ नागरिकमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी नागरिकको वित्तीय सेवा उपभोगमा सहज पहुँच पु¥याउन जानकारीमूलक एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सामान्यतया वित्तीय पहुँचको मापनबाट नागरिकको वित्तीय सेवामा पहुँचको स्तर पहिचान हुन्छ । वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच पुग्न वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार हुनुका साथै वित्तीय उपकरणहरूको उपलब्धतासमेत हुनु आवश्यक छ । नागरिकमा वित्तीय सेवाको उपयोग गर्ने आवश्यकता र चाहना दुबै हुनुपर्दछ । अर्थात् वित्तीय पहुँच सुनिश्चित हुन वित्तीय सेवाको आपूर्ति र माग दुबै पक्ष सुदृढ हुनु जरुरी छ ।

वित्तीय समावेशीकरणको गतिलाई अगाडि बढाउन केही चुनौतीहरू रहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा बढी वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुनु, छायाँ बैंकिङ्को प्रभाव बढ्नु, निस्कृय कर्जाको मात्रा बढ्नु, बैंकिङ् क्षेत्रको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नु, बैंकिङ् तथा वित्तीय सञ्जाल प्रभावकारी बन्न नसक्नु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, अनौपचारीक वित्तीय कारोबार मजबुत हुनु, वित्तीय चेतना एवं वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर हुनु, स्थानीय सरकारको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमतर्फ ध्यान नपुग्नु, कर्जामा दोहोरोपना, भौगोलिक विकटता, आवश्यक पूर्वाधारको कमी, पारदर्शिताको अभाव, दिगो र प्रभावकारी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको अभाव, वित्तीय संस्थाहरूका अनेकौँ सर्तलगायत कारणहरूले गर्दा वित्तीय समावेशीकरणको गति युद्धस्तरमा अघि बढ्न सकेको छैन । खोलौँ बैंक खाता राष्ट्रिय अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सके उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्दै वित्तीय समावेशीकरणको दिशामा अघि बढ्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । फलस्वरूपः औपचारिक कारोबारको प्रतिशत वृद्धि हुन गई वित्तीय स्थायित्वसमेत कायम हुन सक्दछ ।