April 13, 2021, Tuesday
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार

२३ करोड क्षति भएको किसान लाई साढे ३ करोड मात्र अनुदान

२३ करोड क्षति भएको किसान लाई साढे ३ करोड मात्र  अनुदान

फागुन २२, काठमाडौँ ।
गरिमाको नक्कली बिउ बाट २३ करोड क्षतिमा किसानले ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान स्वारुप पाउने भएका छन् । उक्त रकम मल, बिउ , सिचाँई बिजुली खर्च स्वारुप दिन थालेको हो । २३ करोड क्षतिमा किसानले साढे ३ करोड अनुदान लाई कसरी राहत स्वारुप प्राप्त गर्छन होला । किसानको उत्पादन लागतमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षती भएको थियो ।
यो बिउ प्रयोग गरेका कारण १३ जिल्लाको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टरको धान बालीमा क्षति भएको थियो । चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घर परिवारका किसानले यो वर्ष गरिमा जातको नक्कली बिउ प्रयोग गरेका थिए ।
क्षतिपुर्ति समितिले मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार लागत खर्चको आधारमा १७ करोडको २० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको छ । कृषिले फागुन १३ गते विनियोजित बजेटबाटै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रक्रिया मिलाइ दिन भनि प्रतिबेदन माघ १६ गते अर्थमा पठाइसकेको थियो । भने अब अर्थबाट सिधै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सम्बन्धित महानगरपालिकामा जाने छ ।
गरिमाको हाइब्रिड बीउ सरकारले नै सिफारिस गरेको थियो । तर किसानले परिमाणकै आधारमा २३ करोड नै क्षतिपूर्ति पाउनु सकेका छैनन् । सरकारबाट सिफारिस गरिएको गरिमाको हाइब्रिड बिउ जति क्षति हो, त्यति नै पाउनु पर्ने किसानको अधिकार हो । सरकार प्रति किसानको विश्वास अडी रहन किसानलाई पुरै भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ् ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ अनुसार १५ बिक्रेता र आयातकर्ता दिवानगज चौधरी सहितलाई ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यसरी बिउ आयात गरी बिक्री गर्ने दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कारबाही गर्न आफूसँग पर्याप्त कानुनी आधार र व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि फाइलसहित विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सनराइज एग्रिकल्चरमाथि विभिन्न दफा प्रयोग गरी कडा कारबाही गर्न व्यवस्था गरे पनि विभागले सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको हो । बिउ प्रयोग गरेका किसानको क्षतिअनुसार ठूलो कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।