डीआईजी कटौतीबारे गृह सचिव–आईजीपी भनाभन

डीआईजी कटौतीबारे गृह सचिव–आईजीपी भनाभन

काठमाडौं, २६ फागुन  ‘कुनै करिअर प्लान नबनाई, औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो सर ?’ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली फागुन दोस्रो साता आफ्नो कार्यकक्षमा जंगिएपछि गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने केहीबेर अक्क न बक्क भए ।

माघ २९ मा आफैंले आईजीपीको फुली लगाइदिएका ज्ञवालीबाट यस्तो आक्रोश पोखिएपछि उनी केहीबेर मौन बसे । ‘तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुु्, म यस्तो निर्णयमा सहमत हुन सक्दिनँ,’ ज्ञवालीले थपे । त्यसपछि गृहसचिवको कार्यकक्ष केहीबेर सुनसान जस्तै भयो ।

न्यौपानेले समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र १० वटा डीआईजी पद खारेज गर्ने विषय ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । ‘समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, दरबन्दी र पद तलमाथि हुन सक्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो,’ गृहसचिवले यसो भनेपछि ज्ञवाली जंगिएका थिए ।

‘केहीबेर भनाभन नै भयो,’ न्यौपाने र ज्ञवालीबीचको भेटबारे स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (ज्ञवाली) प्रहरी संगठनबारे गृहसचिवलाई आफ्ना कुरा राखेर निस्कनु भयो ।’ त्यसपछि आईजीपी ज्ञवालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग नेपाल प्रहरी कमजोर बनाउने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

सचिव न्यौपानेले त्यस दिनको भनाभन सामान्य भएको बताए । ‘उहाँ (आईजीपी) ले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि राख्यौं,’ उनले भने, ‘डीआईजीको संख्या घटाउने विषय आएको हो । ओएन्डएम र समायोजन प्रक्रियासँगै यो विषय टुंगोमा पुग्छ ।’

महानिरीक्षक ज्ञवालीले समायोजन र ओएन्डएम सर्वेक्षण तय गर्नेबारे छलफल भइरहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट अवधारणा र प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । ‘यस विषयमा मन्त्रालय र समायोजन तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि बनाइएका समितिमा हाम्रा प्रस्ताव, अवधारणाबारे जानकारी गराइरहेका छौं, आन्तरिक छलफल र बहसबारे अहिल्यै बाहिर बोल्नु उचित नहोला,’ उनले भने, ‘सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिका विषय समितिमै राख्छौं ।’

वैज्ञानिक र प्रभावकारी रूपमा वृत्तिविकास प्रणालीसहित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संरचना होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

ज्ञवाली आईजीपीमा बढुवा भएकै दिन माघ २८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय’ तथा ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न बनेका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही मेसोमा फागुन १४ गते सचिव न्यौपानेको अध्यक्षतामा प्रहरी समायोजन, संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नेसम्बन्धी पहिलो बैठक बस्यो । त्यसअघि अनौपचारिक रूपमा न्यौपाने र ज्ञवालीबीच छलफल भएको थियो ।

औपचारिक र अनौपचारिक दुवै छलफलमा ज्ञवालीले गृहसचिव न्यौपानेले अघि सारेका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । न्यौपानेले भने कसैले असहमति राख्दैमा समायोजन र ओएन्डएम निर्माणमा असर नपर्ने बताए । प्रहरीमा हाल कार्यालय सहयोगीदेखि महानिरीक्षकसम्म ७९ हजार ५ सय २३ जनाको दरबन्दी छ तर ६८ हजार ७ सय ७६ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेकामा गत माघ २८ देखि २२ रिक्त छन् । रिक्त दरबन्दी समेत समेटेर समायोजन गर्न लागिएको छ ।न् यौपानेका अनुसार समायोजनपछि प्रदेशमा करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार जति प्रहरी हुनेछन् ।

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अब डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ प्रदेशमा ७ डीआईजी हुनेछन् भने केन्द्रमा २७ जना रहनेछन् । ‘२५ हजार प्रहरीका लागि २७ डीआईजी किन चाहियो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली, संगठन पुनर्गठन र पुनःसंरचनाबिनै प्रहरीमा निश्चित पदसंख्या खारेज गर्ने विषय प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने बताए ।

‘अहिले प्रहरीका उपल्लो तहमा कतिपय पद बढी छन्, तिनलाई फिल्टर गर्न आवश्यक छ, विगतका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बढाइएका दरबन्दी कटौती हुनैपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर बढुवालगायत वृत्तिविकासको मुखमा रहेका अधिकृतबारे केही नसोची डीआईजी वा अन्य पद खारेज गर्न खोज्नु कति जायज हो ? यसप्रति निर्णय तहमा बस्नेले सोच विचार गर्नु पर्दैन ?’

२०४६ सालअघि पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच र हेडक्वार्टरमा एकजना डीआईजीको दरबन्दी रहेकामा त्यसयता अहिलेसम्म व्यक्तिकेन्द्रित भएर पद सिर्जना गरिएकाले काँटछाँट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तत्काल बढुवाका स्वाभाविक हकदार अधिकृतहरूलाई ‘पुल दरबन्दी’ मा राखेर बढुवा गर्न सकिने र उनीहरूको अवकाशसँगै पद पनि खारेज हुने प्रावधान ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीमा निश्चित पदका लागि बढुवा हुन सेनामा जस्तो (स्टाफ कलेज, हाइयर कमान्ड कोर्स वा वार कलेज उत्तीर्ण हुनुपर्ने) ‘आइरन गेट’ को व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको उनले बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले समायोजनपछि प्रहरीको केन्द्रीय संरचना झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा कमजोर र अस्थिर हुने गरी खाका बनाउन लागिएको आरोप लगाए । ‘प्रहरीको केन्द्रीय संरचना संघीय अवधारणाअनुसार थप बलियो र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा कमजोर हुने गरी ओएन्डएम र समायोजन खाका बनाउन लागिएको छ, यसप्रति हामीले मन्त्रालयमा स्पष्ट रूपमा धारणा राखिसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रहरीको एकीकृत ऐन नबनाई जनशक्ति घटाउने, भएका अधिकार खुम्च्याउने काम प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।’

हाल नेपाल प्रहरी २०१२ सालको प्रहरी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छ । माघ २८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन क्रममा छ ।

नेपाल प्रहरीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन निर्माणक्रममा छ । संघीय सरकारमातहत रहने प्रहरीको एकीकृत ऐनबिनै समायोजन तथा कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन लागू गर्दा भोलिका दिनमा चेन अफ कमान्डमै समस्या पर्न सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती डीआईजीले बताए ।

राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिकेन्द्र निकटकालाई बढुवा गर्नकै लागि सातबाट बढाएर एआईजीको संख्या १५ पुर्‍याइएको थियो तर २०७५ जेठ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको १५ एआईजीको दरबन्दी घटाएर प्रशासनतर्फ तीन एआईजी मात्रै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजीको दरबन्दी पनि खारेज गरिएको थियो । २०७५ असार २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका तीन एआईजीको पद खारेज र्गयो । त्यसको चार दिनपछि एआईजीहरू सुबोध अधिकारी, जानकारीराज भट्टराई, खडानन्द चौधरी, निराकारामविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठको दरबन्दी फाजिलमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई २०७४ माघ १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

पूर्व एआईजी भण्डारीले प्रहरीले अब दर्जासँगै जिम्मेवारी पनि माग्नुपर्ने बताए । ‘हिजो प्रहरी निरीक्षकले गर्ने काम अहिले एसपीले गर्दै आएका छन्, व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा पदीय गरिमा कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पदसँगै पदीय अधिकार पनि त माग्नुर्पयो नि ।’

कानुन कार्यान्वयन, नियमित शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार पाएको संगठनको पुनर्संरचना, पुनर्गठन र करिअर प्लानसम्बन्धी निर्णय गर्दा गहन सोचविचार र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कान्तिपुर दैनिकबाट