June 17, 2021, Thursday
३ असार २०७८, बिहीबार

नयाँ अर्थमन्त्रीको खर्च मितव्ययिता नीति हात्तिको देखाउँने दाँत जस्तो मात्रै नहोस्

नयाँ अर्थमन्त्रीको खर्च मितव्ययिता नीति हात्तिको देखाउँने दाँत जस्तो मात्रै नहोस्

नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि केही नयाँ कामले ठूलै चर्चा पाएका छन् । बीमाको भुक्तानी सात दिनभित्र हुनुपर्ने, किताबमा लगाइएको कर फिर्ता अनि मितव्ययिता गर्नुपर्नेजस्ता कुरा नयाँ अर्थमन्त्रीका देन भन्दा हुन्छ ।


राजस्व उठाएर देश चलाउँन नसक्ने भएको समय अर्थमन्त्रीले केही आशा लाग्दा निर्णय बाहिर आएका छन् । नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । यसको पहिलो बुँदा नै नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन भन्ने छ । अर्को हो, सार्वजनिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्नु ।


त्यसैगरी मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था । यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू भयो भने देशमा बजेटको पनि अर्थ रहन्छ । सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी नयाँ दायित्व खडा गरेर समेत खर्च गर्नेगरेका छन् ।

कोरानाको परीक्षण र उपचारमा सरकारले साधनस्रोतको अभाव भएको भनी हात झिकेको अवस्था । पछि अदालतले सरकारको यो कदमलाई खारेज गरिदियो छ । यस्को पछाडिको एकै कारण हो सरकारले खर्चको अभावमा आम जनताको उपचार गर्नबाट हात निकाल्यो । अन्तमा जनदवाव पछि फेरि कार्यान्वायनमा ल्यायो । यस्ले के देखिन्छ भने भोलिका दिनमा पनि देश चलाउँने खर्चको अभाव उस्तै तरिकाले हुँदैछ ।


अनावश्यक फजुल खर्चमा नियन्त्रण नहुनु र भैपरी आएका अवस्थासँग जुध्ने भरपुर योजना नहुने हो भने देश चल्न सक्ने अवस्थामा छैन् । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अर्थमन्त्रीले अर्जन दृष्टि देखाएका छन् । धेरै क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले मितव्ययिताको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो आफैमा लोकपृय निर्णय हो । मितव्ययिताले साधनस्रोतको सही व्यवस्थापन गराउँछ र त्यसले नागरिकको जीवन निर्वाहसँग पनि सरोकार राख्ने गर्छ । त्यो हुनुआजको अति आवश्यक कुरा पनि हो । यो सरकारको यस्तो प्रस्ताव पहिलोचाहिँ होइन । यसअघि पनि धेरै पटक आइसकेका छन । अब भने त्यसको कार्यान्वयन पनि होस ।

पारित भएको मापदण्डले अबका दिन वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने परम्पराको अन्त्य गरेको छ । यसमा अब विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने भइएको छ ।

कतिपय यस्ता संस्थाहरू पदाधिकारीहरूले आफ्नो सुविधाका लागि जीवित राख्ने समेत गर्दै आएका थिए । हेक्का रहोस्, यो सरकारले आफू खडा हुनासाथ गरेको पहिलो काम थियो सरकारी खर्चमा मितव्ययिता । २०७५ वैशाखमा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी भएको थियो । तर त्यसको पालना भएन । यस बर्ष भने भनै सफल कार्यान्वान होस् ।