June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पूर्वाग्रही प्रतिवेदनमा सरकारको असहमति

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पूर्वाग्रही प्रतिवेदनमा सरकारको असहमति

मंसिर १४, काठमाडौं ।
सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा सरकारको असहमति रहेको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताए ।

उक्त संस्थाले केही दिनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा संस्थागत रुपमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको दाबी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गुरुङले उक्त रिपोर्ट पूर्वाग्रह र भ्रामक रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धताअनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रस्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरुमा सुधार हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
उनले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने गरि आएको पनि बताए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुमा सरकारले प्रश्न पनि उठाएको छ । उनले नेपालको इतिहासमै भ्रष्टाचारमा यो सरकारले धेरै मुद्दा चलाएको पनि बताए । एकवर्षको अवधि नपुग्दै नेपाल ११ स्थान माथि उक्लेको तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखिने उनले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलगायत १२ जना सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।बैठकले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख चालू अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्धन्द्ध र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।