प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, आगामी वर्ष पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

चैत २६, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट हालसम्ममा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त विनियोजित रकमको हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुदै गएको छ । तर उक्त प्रयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको हो ।

परियोजनाका अनुसार आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ नै कम दिएको छ । त्यसैले परियोजनाका लागि पनि कम बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो परियोजनामा आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ५२ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । आगामी वर्षका लागि कम बजेट प्रस्ताव गरिएकाले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगरी कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने परियोजनाले जनाएको छ । तर, आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम तय भइसकेका छैनन् ।

आगामी वर्षका लागि बालीको क्षेत्र विस्तार, चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने, साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परियोजनाले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा सहभागितात्मक सिकाइ तथा कृषि प्रविधि प्रदर्शनी केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । किसानको माग र परियोजनाले पठाएको कार्यक्रमको आधारमा नयाँ कार्यक्रम तयार गरिने परियोजनाका योजना अधिकृत पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए ।

मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देशन गर्ने गरी कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोग परियोजनाको रूपमा स्वदेशी लगानी र आन्तरिक जनशक्तिमार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि १० वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत पकेट कार्यक्रममा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन विकास कार्यक्रम, ब्लकअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यक्रम, जोनअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास कार्यक्रम, सुपर जोनअन्तर्गत बहुव्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।