सरकारले छ सय वटा स्टार्टअप उद्यमका लागि एक आर्थिक वर्षमा साढे ८८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप परियोजनाले ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार कर्जा पाएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले गत आवमा स्टार्टअप उद्यमका लागि विनियोजित एक अर्ब रुपैयाँबाट उक्त रकम वितरण गरिएको जानकारी दिए । गत आवमा तीन हजार तीन सय २३ वटा प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये एक हजार ७३ वटा परियोजनाको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले कर्जा पाउने स्टार्टअप छनोट गरेको थियो ।
सोमध्ये छनौट भएका परियोजना तथा स्टार्टअप उद्यमीहरुले आफूलाई पायक पर्ने वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएका हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमका लागि वित्तीय सहयोग तथा कर्जा प्रवाहको लागि वाणिज्य बैंक तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । सोहीअनुरुप कर्जा वितरण गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानले वैशाखमा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सकिएसँगै वित्तीय सहयोग प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रतिष्ठानले चार महिना लगाएर छनौट भएका स्टार्टअप उद्यम अर्थात् उद्यमीहरुको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सम्पन्न गरेको थियो ।
सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई लक्षित गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वीकृत कार्यविधिअनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँ वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले पाँच लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा रही गत आवमा कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक इन्जिनियर उमेश कुमार गुप्ताले बताए ।
उनका अनुसार कर्जा मात्र नभई कार्यविधिले स्पष्टरुपमा स्टार्टअप उद्यम परियोजनाका क्षेत्र, योग्यता, व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणलगायतका विषयमा उल्लेख गरेको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिने छैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
गत आवमा स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाको रहेका थिए भने दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेका थिए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएका थिए । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी संकलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका थिए । साथै, निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत कृष्णम् स्मार्ट इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि नागार्जुन नगरपालिका १०, काठमाडौं, एएस एग्रो फिदिम नगरपालिका ४, पाँचथर, लुनिभा रेष्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउस, भक्तपुर नगरपालिका–६ बाट आएको देखिन्छ । साथै, देवलोक केमिकल उद्योग विराटनगर महानगरपालिका १३, रणवीरण प्लेट उद्योग, वीरगञ्ज २८ र नललक्ष्मी ब्लक उद्योग कैलाली–२ बाट आएको थियो । प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
