भारतले आफ्नो यातायात पूर्वाधारमा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्ने तयारी गरेको छ । सन् २०४७ सम्ममा ’विकसित भारत’ बनाउने संकल्पका साथ भारत सरकारले संघीय बजेट २०२६÷२७ मार्फत देशभर थप सातवटा उच्च–गतिको रेल (बुलेट ट्रेन) करिडोर विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी एक मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा यी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो । हाल मुम्बईदेखि अहमदावादसम्मको पाँच सय ८ किलोमिटर लामो पहिलो बुलेट रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले यो नयाँ र विशाल परियोजना अघि सारेको हो ।
बजेट घोषणापछि रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले सार्वजनिक गर्नुभएको जानकारी अनुसार, यी सातवटा करिडोरको कूल लम्बाई करिब ४ हजार किलोमिटर हुनेछ र यसको निर्माण कार्य एकसाथ अगाडि बढाइनेछ । नयाँ प्रस्तावित मार्गहरूमा मुम्बई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी (बनारस) र वाराणसी–सिलिगुडी रहेका छन । यी करिडोरहरूले भारतको उत्तरी, पश्चिमी र दक्षिणी भागलाई द्रुत गतिको रेल सञ्जालले जोड्नेछन्, जसलाई रेल मन्त्रीले भारतको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गरेका छन ।
यी बुलेट ट्रेनहरू सञ्चालनमा आएपछि भारतका प्रमुख सहरहरूबीचको यात्रा समयमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, मुम्बई र पुणे बीचको यात्रा अब मात्र ४८ मिनेटमा सीमित हुनेछ । त्यसैगरी, पुणेदेखि हैदराबाद एक घण्टा ५५ मिनेट, हैदराबाददेखि बेंगलुरु दुई घण्टा र हैदराबाददेखि चेन्नई दुई घण्टा ५५ मिनेटमा पुग्न सकिनेछ। दक्षिण भारतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू जोड्ने चेन्नई–बेंगलुरु मार्गमा मात्र १ घण्टा १३ मिनेट लाग्नेछ भने उत्तर भारतको महत्वपूर्ण रुट दिल्ली–वाराणसी यात्रा ३ घण्टा ५० मिनेट र वाराणसी–सिलिगुडी यात्रा २ घण्टा ५५ मिनेटमा खुम्चिनेछ। यसले मानिसहरूको आवागमनलाई मात्र सहज बनाउने छैन, बरु समयको बचतसँगै उत्पादकत्वमा समेत ठूलो वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी नेपालका लागि दिल्ली–वाराणसी र वाराणसी–सिलिगुडी करिडोर सामरिक र आर्थिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका छन् । वाराणसी–सिलिगुडी रेलमार्ग बिहारको पटना हुँदै नेपालको पूर्वी सीमा काँकडभिट्टा नजिकै रहेको पानीट्यांकी (सिलिगुडी) सम्म पुग्नेछ । यो मार्गले नेपालको पूर्वी नाकाबाट हुने व्यापार र पर्यटनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । भारतको दीर्घकालीन लक्ष्य यो रेलमार्गलाई भविष्यमा आसामको गुहावटीसम्म विस्तार गर्ने रहेको छ, जसले उत्तर–पूर्वी भारतलाई बाँकी देशसँग थप मजबुत ढंगले जोड्नेछ ।
यो परियोजनाको सबैभन्दा रोचक र रणनीतिक पक्ष ’चिकन्स नेक’ भनिने सिलिगुडी करिडोरमा देखिनेछ । नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशलाई जोड्ने यो २२ किलोमिटर चौडा साँघुरो भूभाग भारतको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यही ठाउँमा भारतले ४० किलोमिटर लामो भूमिगत टनेल (सुरुङ) खनेर बुलेट ट्रेन चलाउने योजना बनाएको छ। हाल यहाँ जमिन माथि रहेको ब्रिटिशकालीन रेलमार्गलाई स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाइँदैछ भने त्यसको मुनि आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । समथर मैदानी भागमा करोडौं खर्च गरेर जमिन मुनि रेल गुडाउनुले भारतले यस क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षा र निर्बाध सम्पर्कलाई कति महत्व दिएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, रेल मन्त्री वैष्णवले दक्षिण भारतका तीन प्रमुख सहरहरू चेन्नई, बेंगलुरु र हैदराबादलाई जोड्ने सञ्जाललाई ‘दक्षिण हाई–स्पिड डायमन्ड’ को संज्ञा दिएका छन । यसले कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल र पुदुच्चेरी जस्ता राज्यहरूमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने विश्वास गरिएको छ । नयाँ आर्थिक करिडोरले केवल यात्रा सहज बनाउने मात्र नभई, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास, र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसरी हेर्दा, भारतको यो ४ हजार किलोमिटर लामो बुलेट ट्रेन परियोजनाले दक्षिण एसियाकै यातायातको स्वरूप बदल्ने र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित देखिन्छ ।
