अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको बताएका छन । बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
नयाँ नीतिअनुसार अब विद्युतको व्यापारिक कारोबारमा (एक व्यवसायीबाट अर्कोमा) भ्याट लाग्ने छैन र यसको प्रभाव अन्तिम उपभोक्तामा मात्र पर्नेछ। आयकरतर्फ वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने साना करदाताले १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ भने अधिकतम करको दर (मार्जिनल रेट) ३९ बाट २९प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै, सन्तानको शिक्षामा गरिएको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ सम्मको रकम करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाइनेछ।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार अब (पिक पावर) को सट्टा गाडीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ, जसले गर्दा गाडीको मूल्य ५० लाखभन्दा बढीले नबढ्ने र विगतको बेरुजुको समस्या पनि हल हुने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन । यसका साथै, महानगर र उपमहानगर बाहिर खुल्ने चलचित्र घरलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइनेछ भने रगत र खोप ढुवानी गर्ने साधनको भ्याट ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
