लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती समाधान गर्दै यसको मूल उद्देश्यअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने लघुवित्त क्षेत्र पछिल्लो समय संस्थागत सुशासन, दोहोरो कर्जा, स्रोत व्यवस्थापन, नियमन र यसको पहिचानसम्बन्धी विवादका कारण चुनौतीमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नीति रिसर्च प्रालिले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँगको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले लघुवित्तलाई सहकारी तथा मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनीहरूले लघुवित्तको वास्तविक भूमिका र योगदानबारे सरकार, नियामक, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणबीच स्पष्ट बुझाइ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न थालेको बताए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि करिब ५० प्रतिशत संस्थामा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । लामो समयसम्म एउटै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थाले संस्थागत सुशासन र नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
थापाले ग्रामीण विकासका लागि लघुवित्तको विकल्प तत्काल नभएकाले विद्यमान प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । धितो नलिई कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले लघुवित्तमा जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । हाल ८ प्रतिशत पुँजीकोषको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा उत्पादन तथा सेवाका आधारमा पुँजीकोष र लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । निश्चित अवधिसम्म त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । तर, संस्थाहरूले आफ्नो मूल उद्देश्य र सामाजिक जिम्मेवारीलाई बिर्सन नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नियामक, सरकार र स्थानीय तहबीच लघुवित्तबारे सञ्चार तथा बुझाइमा ठूलो खाडल रहेको बताए । लघुवित्त क्षेत्रले आफ्ना समस्या र योगदान सही ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन नसक्दा नीतिगत तहमा आवश्यक सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सरुवा तथा रोटेसनका कारण लघुवित्तसम्बन्धी विशेषज्ञता विकासमा समेत समस्या देखिएको बताए । लघुवित्तको वास्तविक मर्म र योगदान बुझाउन विशेष कार्यशाला आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर काम गर्न उनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुझाव दिए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई लघुवित्तको महत्त्व बुझाउँदै उनीहरूकै विकास एजेन्डासँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्तको संस्थागत संरचना अन्य देशको तुलनामा बलियो रहेको दाबी गरे । कर्पोरेट गभर्नेन्स, कम्प्लायन्स, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रणाली सुदृढीकरणका पक्षमा संरचना तयार भइसकेकाले यसबाट पछाडि हट्न नहुने उनको भनाइ थियो । विद्यमान संरचनालाई विवादित बनाउँदा अर्को ठूलो संकट निम्तिन सक्ने भन्दै उनले त्यसैभित्र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए ।
यादवले लघुवित्त र सहकारीबीचको अन्तर सर्वसाधारणले नबुझ्दा क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बनेको बताए । लघुवित्त संस्थाको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ लेख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे ।
साथै, वाणिज्य बैंकहरूमाथिको स्रोत निर्भरता घटाउन वैकल्पिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । सरकारले विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर राष्ट्र बैंक वा छुट्टै संरचनामार्फत लघुवित्तलाई स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने यादवको सुझाव थियो ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लघुवित्तलाई मिटरब्याज वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडेर दानवीकरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । विकसित तथा विकासशील मुलुकमा साना अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको कुल कृषि कर्जामध्ये करिब ५३.२५ प्रतिशत हिस्सा लघुवित्त क्षेत्रको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले सरकारी नीति र मौद्रिक नीतिले क्षेत्रका वास्तविक समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको बाध्यकारी व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याउँदा लघुवित्तको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । लघुवित्तलाई ३० प्रतिशत करको सट्टा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसरह कर छुट दिनुपर्ने र ऋणीको पुनर्संरचनाका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. भरत थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विपन्न वर्ग, विशेषगरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण र गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक योगदान गरेको बताए । तर, तीव्र विस्तारका क्रममा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु, दोहोरो कर्जा बढ्नु र प्रविधिका कारण आएको सामाजिक परिवर्तनलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले लघुवित्त संस्थाहरू केवल नाफामुखी नभई सेवामुखी र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने दिशामा लघुवित्तको पुनर्संरचना गर्न सके अहिले देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष थियो ।
